Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

बलात्काराची तक्रार : काही महिलांचे पैसे मिळवण्याचे नवीन साधन ?

पीडित बलात्कारित महिलांसाठी राबवण्यात येणार्‍या मनोधैर्य योजनेचा गैरवापर !
      सिंधुदुर्ग, ८ डिसेंबर - बलात्काराची तक्रार देऊन राज्य सरकारच्या मनोधैर्य योजनेचा लाभ घेणार्‍या आणि नंतर न्यायालयात तक्रार मागे घेणार्‍या महिलांकडून या योजनेतंर्गत देण्यात आलेली एक लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवर चालू झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा ८ महिलांकडून अशी वसुली केली जाणार आहे. या घटनेवरून उघडकीस येणारी बलात्कारांची प्रकरणे खरी किती आणि खोटी किती, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
     सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला आणि बालविकास विभागाकडे मनोधैर्य योजनेतून दाखल झालेल्या ७३ प्रकरणांपैकी १३ बलात्कार प्रकरणे संशयास्पद आहेत. या १३ प्रकरणांपैकी ८ प्रकरणांतील महिलांनी बलात्कार करणार्‍याला वाचवण्यासाठी न्यायालयात फितुरी केली. त्यांना मनोधैर्य योजनेतून प्रत्येकी एक लाख रुपये शासनाकडून साहाय्य म्हणून देण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर पैसे वसूल करण्याची ही प्रक्रिया चालू झाली आहे.
१. २ ऑक्टोबर २०१३ पासून राज्यात मनोधैर्य योजना चालू झाली. गेल्या तीन वर्षांत बलात्काराची ७३ प्रकरणे समोर आली.
२. यांपैकी जिल्हा मंडळाने ६८ पीडितांना अर्थसाहाय्यासाठी पात्र ठरवले.
३. त्यांना एकूण १ कोटी २४ लाख रुपयांचे वाटप केले; मात्र आता न्यायालयात या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा चालू असतांना काही महिला आणि मुली फितूर होत असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे.
४. अर्थसाहाय्यासाठी पात्र असलेल्यांपैकी ३ महिला आणि ५ मुली फितूर झाल्या. कथित बलात्कार केलेल्या व्यक्तींना वाचवण्यासाठी सदर महिला आणि मुली प्रयत्न करीत असल्यामुळे या योजनेचा अपलाभ (गैरफायदा) घेतला जात असल्याचे जिल्हा मंडळाच्या लक्षात आले.
५. तसेच ३ बलात्कारित महिलांनी पलायन केल्याचे समोर आले आहे.
सांगलीतील ३ कथित बलात्कारित महिलांकडूनही अपलाभ !
      सांगली जिल्ह्यातही शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून आर्थिक साहाय्य घेतल्यानंतर सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने फितूर झालेल्या पीडित मुलींच्या नातेवाइकांकडून आर्थिक साहाय्य वसूल करण्याचे आदेश तीन प्रकरणात दिले आहेत.
(संदर्भ : दैनिक लोकमतचे संकेतस्थळ)
राज्य सरकारच्या मनोधैर्य योजनेतील तरतुदी
३ लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य !
     ज्या महिलेवर अथवा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला आहे, अशी महिला अथवा मुलगी यांना ३ लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्याद्वारे मानसिक आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची मनोधैर्य ही योजना आहे. या योजनेतंर्गत अ‍ॅसिड हल्ला झाल्यास ३ लाख रुपये, तर बलात्कार झाल्यास २ लाख रुपये देण्यात येतात. यातील १ लाख रुपये प्रथमदर्शनी देण्यात येतात आणि १ लाख रुपये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यावर दिले जातात. नंतर फितूर झालेल्या महिलांना आधी प्रत्येकी १ लाख रुपये दिले होते. प्रत्येकी १ लाख रुपये दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर देण्यात येणार होते; मात्र दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच महिला फितूर झाल्यामुळे या महिलांना १ लाख देण्यात येणार नाहीत आणि फितूर झालेल्या महिलांकडून दिलेले १ लाख रुपये वसूल केले जाणार आहेत.
नीतीवान समाजनिर्मितीसाठी हिंदु राष्ट्राची (सनातन धर्म राज्याची) स्थापना अपरिहार्य !
     बलात्काराने पीडित महिला अथवा मुली यांना राज्य सरकारकडून आर्थिक साहाय्य म्हणून मनोधैर्य योजना राबवण्यात येणे, हाच मूळात वरवरचा उपाय आहे ! नीतीमत्ता ज्याप्रकारे बलात्कार्‍यामध्ये नसते, त्याप्रकारेच बलात्काराचे नाटक करून सरकारी योजनांचा अपलाभ उठवणार्‍या महिला अथवा मुली यांच्यातही नसते, हेच या प्रातिनिधिक घटनांमधून समोर आले आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी समाजाला नीतीवान बनवणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांना धर्मशिक्षण देणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येते. अर्थात् आताच्या बहुतांश राजकीय नेत्यांना याचे काही देणेघेणे नसल्याने हिंदु राष्ट्र अर्थात् सनातन धर्म राज्याची स्थापना करणे, हाच समाजाच्या या दु:स्थितीवर एकमेव उपाय होय !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn