Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

समान नागरी कायदा हा घटनात्मक मूल्यांसाठी !

       भारताने संविधान स्वीकारून ६७ वर्षे झाली. संविधान स्वीकारण्यापूर्वीच्या काळात ‘समान नागरी कायदा’ या विषयावर चर्चा करतांना वादविवादांमुळे हा विषय न टाळता तो संविधानाच्या चौथ्या भागातील कलम ४४ मध्ये समाविष्ट करून, या विषयावर जनमत तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा करण्यात आली. या विषयावर सर्वप्रथम विरोध संघ परिवाराने केला, कारण समान नागरी कायदा म्हणजे समान नागरिकत्व ! संघाला मुसलमानांना समान नागरिकत्व नाकारायचे होते. धर्माच्या नावाने पाकिस्तान निर्माण करण्यात आले होते. समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी चौखंबामध्ये समान नागरी कायद्याची मागणी करणारा लेख प्रथम लिहिला.
१. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने शहाबानो प्रकरणात 
सरकारवर दबाव आणून केलेला कायदा हा धर्मनिरपेक्षतेवरचा घाला होता !
     १८ एप्रिल १९६६ या दिवशी मुसलमान समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी मुसलमान महिलांचा मोर्चा काढून महाराष्ट्र विधानसभेवर नेला आणि मुसलमान महिलांवर होणार्‍या अन्यायाची तक्रार मांडून समान नागरी कायद्याची मागणी केली. या घटनेस आता ५० वर्षे झाली आहेत. हमीद दलवाई यांनी मुसलमान महिलांच्या विविधांगी प्रश्‍नांवर निदर्शने करून, परिषदांचे आयोजन करून तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाल यांसारख्या कालबाह्य कायद्यात सुधारणा किंवा समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणावा, यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने विविध उपक्रमांतून आणि लोकशिक्षणाचे कार्य करून मागणी पुढे नेतांनाच ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन कमिटी’ स्थापन केली. कालांतराने हीच समिती ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ या नावाने काम करायला लागली. शहाबानो प्रकरणातही शहाबानो यांच्या विरोधात त्यांच्या पतीसमवेत हे बोर्ड (मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) सामील होते. वर्ष १९८५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात अन्य जमातवादी संघटनांसमवेत हे ‘बोर्ड’ सामील होते. त्यांनी राजीव गांधी सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडून १९८६ चा कायदा तयार केला. हा धर्मनिरपेक्षतेवरचा घाला होता. ही चूक झाल्याचे काँग्रेसही आता मान्य करते. 
२. व्यक्तीगत कायद्यात सुधारणेसाठी मागवलेल्या सूचनांना प्रतिसाद न देता 
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मुसलमान यांनी त्यावर बहिष्कार घालणे दुर्दैवी !
     शहाबानोनंतर मध्यंतरी शबानाबानो प्रकरण गाजले. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात सायराबानो प्रकरणात जनहित याचिका प्रविष्ट झाल्या. या वेळी आणि यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते; मात्र केंद्र सरकारने याकडे अनेकदा कानाडोळा केला. नंतर १५ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंतची मुभा किंवा मर्यादा देण्यात आली. या वेळीही सरकारकडून बोटचेपी भूमिका घेण्यात आली. आता मात्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे आणि त्यामध्ये ‘भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि १५ शी विसंगत असणार्‍या अन् कलम २५ च्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या व्यक्तीगत कायद्यात सुधारणा करून मुसलमान कायद्यातील तोंडी एकतर्फी तलाक, बहुपत्नीत्त्व, हलालाच्या तरतुदी रहित करण्याचा प्रयत्न करू’, अशी भूमिका मांडली. याच संदर्भात विधी आयोगाला अभ्यास करून शिफारसी करण्यासंदर्भात सूचना केल्या. यानुसार किंवा यापूर्वीच १५ ऑक्टोबरच्या सुमारास १६ प्रश्‍नांची सूची बनवून मुसलमान समाजाने त्यांची मते ४५ दिवसांत नोंदवावीत, असे कळवले होते. याला आपला प्रतिसाद देण्याऐवजी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तत्सम संघटना आणि लोक बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेत आहेत, हे दुर्दैवी आहे.
३. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ही सर्व मुसलमानांची 
प्रतिनिधी नसतांना राजकारणी तिच्या दबावाखाली का येतात ?
     आज ९२ टक्के मुसलमान महिलांना तोंडी एकतर्फी तलाक ही पद्धत नको आहे. ५० सहस्र महिलांनी ही तरतूद रहित करण्याची मागणी केली आहे. नुकतेच एका राज्यातील अल्पसंख्यांक आयोगाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला योग्य निर्णय घेऊन गैरइस्लामी प्रथा कायद्यातून काढून टाकण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. मध्यंतरी काही उलेमा, मौलवी, मौलाना यांनीसुद्धा ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’कडे निवेदन देऊन ही गैरइस्लामी प्रथा काढून टाकण्याचा सल्ला दिला. वस्तूतः ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ही सर्व मुसलमानांची प्रतिनिधी नाही. शिया, महिला बोर्ड वेगळे झाले आहेत. तसेच भारतात कायदा निर्माण करण्यासाठी कायदे मंडळ किंवा सरकार असते; मात्र ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’च्या दबावाखाली हे राजकीय नेते का येतात ?, हेच समजत नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही हा विषय ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’कडे सोपवण्यात यावा, असे सुचवले आहे, असे समजते. म्हणजेच हा विषय सामाजिक न्यायाचा आहे कि राजकारणाचा ?, असे एक सूत्र पुढे येते आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकीतील लक्ष्य ठरवले जात आहे, असेही वाटण्यास वाव आहे.
४. अनेक इस्लामी राष्ट्रांमध्ये नसलेल्या तरतुदी भारतात असण्याचे कारण नाही !
     इच्छाशक्ती असती तर भाजपप्रणीत राज्यांमध्ये हा कायदा केव्हाच आणता आला असता किंवा समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करून समाजासमोर आणून जनमत घेता आले असते. आज अनेक इस्लामी राष्ट्रांमध्ये नसलेल्या तरतुदी भारतात असण्याचे कारण नाही. भारतीय संविधान आधारभूत ठेवून कायदा तयार झालाच पाहिजे. कायदे तयार करतांना विरोध हा होतच असतो. तो गृहीत धरूनच समाजसुधारणा होते. समान नागरी कायदा हे समता, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचे सूत्र आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमधील अन्य तत्त्वे ज्या पद्धतीने कार्यवाहीत आणण्यासाठी तत्परता दाखवण्यात आली, तशीच तत्परता समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी दाखवावी. हे सूत्र धर्माचे किंवा राजकारणाचे होऊ नये. गोवा राज्यात किंवा अन्य राष्ट्रांमध्ये असे कायदे आहेत. तिथे कोणताही धर्म किंवा धर्मवादी गारद होत नाही. यासाठी प्रामाणिक आणि धर्मनिरपेक्ष भूमिकाच तारक ठरणार आहे. यासाठी सर्वांनी नीरक्षीरविवेकबुद्धी साक्षीला ठेवावी ही अपेक्षा !
- प्रा. शमशुद्दिन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ. 
(संदर्भ : www.esakal.com (१८.१०.२०१६))
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn