Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

नोटाबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही ! - सर्वोच्च न्यायालय

     नवी देहली - केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी नकार दिला आहे. हा निर्णय आर्थिक धोरणाचा भाग आहे, असे सांगत न्यायालयाने अंतरिम आदेशात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला. तसेच देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये नोटाबंदीच्या संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणींना स्थगिती देत केवळ सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी सुनावणी करील, असे स्पष्ट केले. त्याबरोबर ५०० आणि १ सहस्र रुपयांच्या जुन्या नोटांचा रुग्णालय, रेल्वे तिकीट आणि सरकारी कार्यालय यांमधील वापराची मर्यादा वाढवण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच बँक खात्यातून आठवड्याला केवळ २४ सहस्र रुपये काढण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. केवायसी (ओळख स्पष्ट करणारी कागदपत्रे) पूर्ततेनंतरच सहकारी बँकाना जुन्या नोटा स्वीकारता येणार, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काही लोकांकडेच लाखो रुपयांच्या नवीन नोटा कशा सापडतात ?
सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न
सर्वसामान्य जनतेला पडणारा प्रश्‍नच सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. असा प्रश्‍न
सरकारमधील एकाही मंत्र्याला पडत नाही का कि त्याकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत ?
     लोकांना अजूनही प्रत्येक आठवड्याला २४ सहस्र रुपये काढता येत नाहीत; मग काही लोकांकडेच लाखो रुपयांच्या नवीन नोटा कशा काय सापडतात ?, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. १५ डिसेंबरला नोटाबंदीविषयीच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या प्रकरणी सरन्यायाधीश टी.एस्. ठाकूर यांनी हा प्रश्‍न विचारला होता. काही बँकांमधील व्यवस्थापक अवैध कृत्यांमध्ये सहभागी असून संबंधितांवर कारवाई करत आहोत, असे महाधिवक्ता (अ‍ॅटर्नी जनरल) यांनी या वेळी सांगितले होते.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn