Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

लोकप्रतिनिधींना मद्यबंदीपेक्षा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल हवा !

    सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे आता देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील मद्याच्या दुकानांना टाळे लावण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या धोरणाला पाठिंबा देत देशभरातील मुख्य मार्गांवरील मद्याची दुकाने हटवण्याचे आदेश कधीही देऊ शकतो, असे म्हटले आहे. प्रतीवर्षी देशात १.४२ लक्ष लोक रस्ते अपघातात जीव गमावतात. अनेकांचे मृत्यू मद्य पिऊन गाडी चालवल्याने होत आहेत, असा दावा ‘अराईव्ह सेफ’ या संस्थेने केला आहे.
     वास्तविक प्रतीवर्षी विधानभवनावर मद्यविक्रीवर बंदीसाठी अनेक संघटनांच्या वतीने मोर्चे काढण्यात येतात. विविध सामाजिक संघटना मद्यविक्रीविषयी आंदोलन करून बंदीची मागणी करतात. ग्रामीण भागातील महिलाही यासाठी मोचेर्र् काढतात; मात्र आमदार, खासदार यांसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. शासनाच्या नियमानुसार गावातील लोकांनी मद्यबंदीच्या विरोधात आंदोलन छेडून ‘बाटली आडवी’ होण्यासाठी अधिक प्रमाणात मतदान केल्यास शासनाकडून मद्यविक्रीवीरर बंदी घोषित केली जाते. राज्यातील काही गावात रणरागिणींनी आंदोलन छेडून ‘बाटली आडवी’ केल्यानंतर तेथील मद्यविक्री बंद झाली आहे. 
      मद्यविक्रीमुळे सहस्रोंचे बळी जातात. अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. गेल्या वर्षी सामाजिक संघटनांनी विधानभवनावर मद्यविक्रीसाठी मोर्चा काढला होता. मोर्च्यात अतिमद्य प्राशनामुळे निधन झालेल्या एकाची लहान मुलगी सहभागी झाली होती. घरातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाल्यामुळे मुलीचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले होते. मुलीने तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची भेट घेऊन राज्यातील मद्यविक्रीवर बंदीची मागणी केली होती; मात्र खडसे यांनी मागणी फेटाळून लावली. ‘मद्यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा अधिक महसूल मिळतो. त्यामुळे मी मद्यविक्रीवर बंदी घालू शकत नाही’, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. यावरून लक्षात येईल की, मद्यविक्रीवर बंदी घालण्याविषयी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीच उदासीन आहेत; कारण त्यांचे साखर कारखाने मोठ्या संख्येने असून तेथूनच मद्यनिर्मिती होते. त्यामुळे कारखान्याला मोठी रक्कम मिळते. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते सोडले, तर बहुतांश सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि प्रशासनातील अधिकारी अन् कर्मचारी यांना मद्याचे व्यसन असते. ३१ डिसेंबरला अधिकाधिक लोकांनी मद्य प्राशन करावे; म्हणून शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्य पिण्याचे ‘पास’ दिले जातात. यामुळे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी मद्यविक्रीवर बंदी घालतील, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचे नेते आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यात मद्यविक्रीवर बंदी घातली. इतर जिल्ह्यांतही मद्यविक्री बंद होऊ शकते; मात्र लोकप्रतिनिधींची इच्छा नसल्याने मद्यविक्री चालू आहे. उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस नावालाच हातभट्टी, अनधिकृत मद्याची दुकाने, अवैध धंद्यावर तात्पुरती धाड घालतात. केवळ दंड भरून अवैध धंदे करणार्‍यांना सोडून दिले जाते. त्यामुळे ही समस्या सुटलेली नाही. उत्पादन शुल्क विभागाला मद्यविक्रीतून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. मद्यप्राशनाने लोकांचे जीव गेले, तरी चालतील; मात्र मद्यविक्री चालूच राहिली पाहिजे, अशी लोकप्रतिनिधींची मानसिकता आहे. त्यामुळे हिंदु राष्ट्राची स्थापना होईपयर्र्ंत तरी मद्य बनवणे आणि तिच्या विक्रीवर बंदी घातली जाणे अशक्य आहे ! - श्री. सचिन कौलकर, नागपूर.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn