Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये मार्च २०१७ पर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरसिंग यंत्रणा स्थापन करावी ! - मुंबई उच्च न्यायालय

     मुंबई - राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये येत्या मार्चपर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरसिंग यंत्रणा स्थापन करावी, असा आदेश ५ डिसेंबर या दिवशी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला. न्यायमूर्ती व्ही.एम्. कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपिठापुढे एका सुनावणीच्या कालावधीत हा आदेश देण्यात आला.
१. राज्यात एकूण २ सहस्र २०० न्यायालये असून त्यांपैकी २४८ न्यायालयांमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे व्हिडीओ कॉन्फरसिंग यंत्रणा बसवता आली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.
२. कारागृहातील बंदीवानांना व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून न्यायालयापुढे उपस्थित केले जात असल्याची माहिती शासकीय अधिवक्ता एस्.आर्. नारगोळकर यांनी दिली. ही सुविधा नसलेल्या न्यायालयांमध्ये मुंबईसह यवतमाळ, वर्धा यांचा समावेश आहे.
३. महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीने केलेल्या अभ्यासातून खटले रेंगाळण्याच्या प्रमाणामागे पोलीस ताफ्याअभावी आरोपीला न्यायालयात उपस्थित केले जात नसल्याचेही कारण आहे. (पोलीस बळाच्या अभावी आरोपींना न्यायालयात उपस्थित न करता येणे आणि त्यामुळे खटले प्रलंबित रहाणे, हा न्यायाची वाट पहाणार्‍या जनतेवरील अन्याय आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी उदासीन असलेले शासन जनतेच्या हितासाठी किती कार्य करते, याविषयी शंका उपस्थित करते. - संपादक)
४. व्हिडीओ कॉन्फरसिंग यंत्रणा दिल्यास त्याचा मोठा लाभ होईल आणि खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सहकार्य होऊ शकेल, असा विश्‍वास न्यायालयाने व्यक्त केला. व्हिडिओ कॉन्फरसिंग निधीअभावी राबवणे रखडले असल्याची अडचण अधिवक्ता नारगोळकर यांनी सांगितली असता न्या. कानडे यांनी शासनाकडे भरपूर निधी आहे; मात्र तो चुकीच्या ठिकाणी वापरला जात आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. (हेही न्यायालयाला का सांगावे लागते ? - संपादक)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn