Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

जिल्हा अधिकोषांच्या (बँकांच्या) समस्येवर उपाययोजना नसणे, हे अपयश नव्हे का ?

      राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोषांमध्ये (बँकांमध्ये) नोटा पालटण्यास अनुमती द्यावी, यासाठी नुकतीच भेट घेतली. त्यासाठी जेटली यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ८ नोव्हेंबर या दिवशी ५०० आणि १ सहस्र रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी आणून नवीन नोटा चलनात आणण्याचे घोषित केले. त्यानंतर देशातील सर्वच क्षेत्रांतील अधिकोषांना जुन्या नोटा पालटून नवीन नोटा देण्याची अनुमती दिली होती. ९ ते ११ नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती अधिकोषांमध्ये अंदाजे ३०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या. त्यानंतर ११ नोव्हेंबर या दिवशी जिल्हा मध्यवर्ती अधिकोष आणि पतसंस्था यांना जुन्या नोटा पालटण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली. त्यानंतर आतापर्यंत तरी जुन्या नोटा पालटण्याची बंदी आहे तशीच आहे. या प्रक्रियेमुळे जिल्हा अधिकोषांकडे असलेला जुन्या नोटांच्या रूपातील पैसा हा त्या अधिकोषांमध्येच आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या नोटाही अद्यापपर्यंत पालटण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे जिल्हा अधिकोषांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचे पैसे काढणे आणि भरणे यांचे व्यवहार अन् अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात ठप्प आहे.
     रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा अधिकोषांना नोटा पालटण्यास बंदी केल्यानंतर त्या अधिकोषांची कर्जवसुली प्रभावीपणे झालेली नाही. राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे वेतन अन् निवृत्तीवेतन धारक यांचे निवृत्तीवेतन हे जिल्हा अधिकोषांमध्ये जमा झाले असून त्यांना नवीन नोटा उपलब्ध नसल्याने ते पैसे काढता येत नाहीत. त्यामुळे खातेदारांचा रोष वाढत आहे. हा रोष आणि जिल्हा अधिकोषांची स्थिती अशीच राहिल्यास पतसंस्था आणि जिल्हा अधिकोष बंद करण्याची नामुष्की ओढवण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. 
      राज्यातील बहुतांश जिल्हा अधिकोषांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे काळा पैसा पालटण्याची प्रक्रिया ही राजकीय वरदहस्ताने सहजगत्या होईल, अशी अप्रत्यक्ष भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा अधिकोषांमध्ये नोटा पालटण्याच्या प्रक्रियेवर बंदी घालतांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जे कारण दिले आहे, ते महत्त्वाचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, नोटा पालटण्याची अनुमती असलेल्या ३ दिवसांमध्ये जिल्हा अधिकोषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नोटा पालटण्यावर बंदी घातली आहे. असे जर असेल, तर रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांनी देशातील एकूण जिल्हा अधिकोषांवर अशी बंदी लादण्यापेक्षा त्यावर वेगळी उपाययोजना शोधून काढणे आवश्यक आहे. ज्या जिल्हा अधिकोषांमध्ये असे पैसे आले आहेत, त्यांची तात्काळ चौकशी करून संबंधित संचालक आणि अन्य संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेला जर जिल्हा अधिकोषांमध्ये काळा पैसा जमा होईल, अशी भीती वाटते, तर त्यांनी त्या अधिकोषांमध्ये केंद्रशासनाचा अधिकारी वा तात्पुरता प्रशासक नेमून त्याच्या अधिपत्याखाली कामकाज करायला हवे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोषांच्या समस्येवर उपाय न काढल्याने सर्वसामान्य खातेदार आणि शेतकरी हा हवालदिल झाला असून तो भरडला जात आहे. त्या अधिकोषांच्या समस्येवर अद्यापपर्यंत उपाययोजना काढली न जाणे, हे केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांचे अपयश नव्हे का ? त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकर उपाययोजना काढावी, ही अपेक्षा ! 
- श्री. भूषण कुलकर्णी, पुणे
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn