Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात तरी जनतेला न्याय मिळणार का ? - श्री. भूषण कुलकर्णी, नागपूर

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन, नागपूर
श्री. भूषण कुलकर्णी
     ‘राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन ५ डिसेंबर या दिवसापासून चालू झाले. नेहमीप्रमाणे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका करत मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घातला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त करत अधिवेशन यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या वेळच्या अधिवेशनाचा कालावधी हा कामकाजासाठी केवळ १० दिवसांचा आहे. 
१. दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज चालू ठेवणे, ही खरी श्रद्धांजली !
     अधिवेशनात पहिल्या ५ दिवसांपैकी २ दिवस हे नोटाबंदीवरील चर्चेसाठी विरोधकांनी मागणी लावून धरणे, शोकप्रस्ताव आणि तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता यांना श्रद्धांजली वाहून सभेचे कामकाज स्थगित करणे यांमध्ये गेले. शोकप्रस्ताव झाल्यानंतरही सभेचे कामकाम चालू रहायला हवे. तसे होणे हे दिवंगत झालेल्या व्यक्तीला ही खरी श्रद्धांजली ठरेल. जनतेचे गंभीर प्रश्‍न सोडवण्यासाठी मंत्री, आमदार, विरोधक आणि अधिकारी हे अधिवेशनाच्या निमित्ताने एकत्र आलेले असतात. अशा वेळी एवढ्या सर्वांचा वेळ आणि पैसा वाया जाणे, हे राज्याला परवडणारे नाही. त्यानंतर प्रत्यक्षात ३ दिवस विधान परिषदेचे कामकाज चालले. त्यातही नोटाबंदीवर चर्चा आणि त्यावर राज्य सरकारचे उत्तर, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयीची चर्चा आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त कृतज्ञतापर विशेष सभेचे आयोजन, या सर्व विषयांवर २ दिवस चर्चा झाली. त्यामुळे प्रत्यक्षात बघायला गेले, तर जनतेसाठी म्हणून कामकाजातील एकच दिवस मिळाला.
     नोटाबंदीवरील चर्चा, मराठा आणि अन्य समाजाला द्यायचे आरक्षण, विशेष सभा, हे विषय जरी महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी एका वेगळ्या विशेष अधिवेशनाचे तरी आयोजन करायला हवे होते. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांना जर जनतेला खर्‍या अर्थी न्याय द्यायचा होता, तर त्याला दैनंदिन भेडसावणार्‍या अनेक समस्यांची उत्तरे अन् त्यावर ठोस निर्णय मिळायला हवे.
२. प्रश्‍नोत्तराचा कालावधी आणि प्रश्‍न यांना न्याय कधी ?
     चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनासाठी विधान परिषदेत ६८७, तर विधानसभेत ४४२ तारांकित प्रश्‍न प्रविष्ट झाले आहेत. याशिवाय विधान परिषदेतील ७६ आमदारांनी एकूण ३ सहस्र १७६ प्रश्‍न प्रविष्ट केले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात विधान परिषदेत तारांकित प्रश्‍न प्रविष्ट झालेले असतांना प्रत्येक प्र्रश्‍नाला किमान १० मिनिटे इतका जरी वेळ द्यायचा म्हटला, तरी ६८७ प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ११५ घंटे इतका वेळ अधिवेशनातील दिला गेला पाहिजे. प्रत्यक्षात प्रश्‍नोत्तरासाठी दिला जाणारा कालावधी आणि अधिवेशनाच्या एकूण कामकाजाचे दिवस पहाता, आलेल्या प्रश्‍नांसाठी किती न्याय दिला गेला, हा प्रश्‍नच आहे. त्यातूनही काही मोजक्याच प्रश्‍नांवर चर्चा झाली आहे. त्या त्या दिवशी प्रविष्ट करून घेतलेल्या इतर शेष प्रश्‍नांवर चर्चाच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे त्या प्रश्‍नांना केवळ जे लेखी उत्तर दिले गेले, तेवढेच ग्राह्य धरून चालावे लागेल. त्या प्रश्‍नांची उत्तरे ही समाधानकारक आहेत, असेही ठामपणे म्हणता येत नाही; कारण त्या उत्तरांतून आणखीही काही प्रश्‍न निर्माण होतातच. उदाहरण घ्यायचे झाले, तर तुळजापूर येथील देवस्थान समितीने केलेल्या दानपेटीच्या घोटाळ्याचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला का आणि त्यावर कोणती कारवाई केली ? अशा आशयाचा प्रश्‍न विचारण्यात आला आहे. त्यावर शासनाने ‘आमच्याकडे अद्यापपर्यंत अहवाल प्राप्त झाला नाही’, असे उत्तर दिले होते. या गंभीर प्रश्‍नावर कोणतीही चर्चा होऊ न शकल्याने गेल्या ५ वर्षांपासून हा घोटाळा उघड झाला असूनही, तसेच त्याचा प्रथम चौकशी अहवाल येऊनही त्यामधील अन्य गोष्टींचा खुलासा लोकप्रतिनिधी करून घेऊ शकत नाहीत. 
     या व्यतिरिक्त विधान परिषदेत १ सहस्र २७ लक्षवेधी, तर १४५ अशासकीय ठराव आले आहेत. त्यापैकी १२३ ठरावांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनेक लक्षवेधी प्र्रश्‍न प्रलंबित रहाणे, हाही सर्वसामान्य जनतेवर झालेला अन्यायच म्हणावा लागेल.
३. महिलांवर होणारे अत्याचार, त्यांच्या समस्या आणि उपाययोजना यांसाठी वेळ कुठे ?
     राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सर्रास घडत आहेत. वर्ष २०१५ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढून एकूण ३१ सहस्र १२६ गुन्हे नोंद झाले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घटना घडत असतांना अधिवेशनात त्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न होणे, तसेच कोणताही ठोस निर्णय आणि उपाययोजना न होणे, यातून सरकार अन् विरोधी पक्ष यांना महिलांच्या सुरक्षिततेची किती काळजी आहे, हेच दिसून येते.
४. नोटाबंदीवरील चर्चेत ‘कॅशलेस’वर भर; पण वाढत्या 
आर्थिक सायबर गुन्ह्यांविषयी उपाययोजना काय ?
     विधान परिषदेतील नोटाबंदीवरील चर्चेत विरोधी पक्षातील सदस्यांनी सर्वसामान्य लोकांना नोटा पालटण्यामध्ये होणारा त्रास, त्यामध्ये झालेले मृत्यू, शेतकरी आणि छोटे व्यापारी यांची झालेली आर्थिक हानी आदींविषयी सविस्तर चर्चा केली. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासपूर्ण उत्तर दिले. त्यातून रोखीचे व्यवहार हे असणारच आहेत; पण त्यातून देश आणि राज्य ‘कॅशलेस’ करण्याकडे भर देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले. देश आणि राज्य हे ‘कॅशलेस’ करतांना राज्यातील वाढती आर्थिक सायबर गुन्हेगारी याविषयी कोणीच काही बोलले नाही. वर्ष २०१५ मध्ये राज्यात १३ सहस्र ७३३ आर्थिक गुन्हे, तर सायबर विषयक २ सहस्र १९५ गुन्हे नोंद झाले आहेत. या सायबर गुन्ह्यांमध्ये मुंबई, ठाणे आणि संभाजीनगर यांसह अनेक शहरांचा समावेश असून ही गुन्हेगारी वाढत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी कायदे असून त्याची कठोर कार्यवाही करणारी पोलीस यंत्रणा आणि गुन्हे रोखणारा कायद्याचा धाक हवा. याविषयी ना राज्य सरकार बोलते, ना केंद्र सरकार, ना विरोधी पक्ष ! त्याविषयी उर्वरित अधिवेशन काळात तरी सखोल उपाययोजना सरकारने मांडायला हवी अन्यथा सर्वसामान्य जनतेचा अधिकोषातील पैसा हा हवालदिलच ठेवावा लागेल.
५. हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण आणि सरकारच्या कह्यात 
असणार्‍या मंदिरांतील वाढता भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपाययोजना काय ?
      पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समिती; कोल्हापूर येथील पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी संस्थान, ही मंदिरे सरकारने कह्यात घेतली आहेत. या मंदिरांच्या कारभारामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्यामधील दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. या मंदिरांच्या कारभारात सरकारी हस्तक्षेप झाल्यानेच खर्‍या अर्थी घोटाळे झाले आहेत. हा विषय हिंदु धर्मियांसाठी महत्त्वाचा असून या प्रकरणी तात्काळ चर्चा होऊन कारवाई करण्यासाठी सरकार आणि सभापती यांनी आदेश द्यायला हवेत. 
      खरे तर या मंदिरांत आर्थिक घोटाळे होऊ नयेत, यासाठी ती कह्यात घेतली होती. असे असतांना उलट मंदिरे अधिग्रहण केल्यावरच सर्वाधिक भ्रष्टाचार आणि घोटाळे झाले आहेत. हे घोटाळे हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी उघड केले. त्या विरोधात कठोर पावले उचलून संबंधित घोटाळेबाजांवर कारवाई व्हायला हवी होती. हिंदूंंसाठी मंदिरे ही चैतन्याचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे; म्हणूनच त्या घोटाळ्यांविषयी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी एकत्रित येऊन कारवाईसाठी आग्रह करायला हवा. मंदिरे ही पुन्हा भक्तांच्या स्वाधीन करायला हवीत, तरच हा भ्रष्टाचार अत्यल्प होण्यास साहाय्यभूत ठरेल. तसा ठराव करण्यासाठी राज्यशासनाने पाऊले उचलायला हवीत.
६. सुरक्षितता आणि वाढती महागाई यांवर सर्वसामान्य जनतेला न्याय कोठे ?
     सध्या महागाई वाढत असून सर्वसामान्य नागरिक आणि रोजंदारीवर काम करणार्‍या व्यक्ती यांचे हाल झाले आहे. राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढते आहे. वर्ष २०१५ मध्ये राज्यात ४ लाख २३ सहस्र गुन्हे प्रविष्ट झाले आहेत. त्यांत हत्या, सदोष मनुष्यवध, जबरी चोरी, चोरी, दरोडे यांचे प्रमाणही वाढते आहे. राज्यातील पोलीसही तितकेच असुरक्षित आहेत ! अशा परिस्थितीत ढासळती कायदा सुव्यवस्था आणि महागाई न्यून करणे, यांवर सर्वंकष उपायात्मक चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवा. याशिवाय मराठवाड्यामध्ये ‘सिमी’ आणि ‘इसिस’ यांच्या आतंकवादी कारवाया वाढण्यासाठी हस्तकांचे जाळेही वाढते आहे. ते नष्ट करण्यासाठी कठोर कारवाई आणि ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विशेष विचारविनिमय या हिवाळी अधिवेशनात व्हायला हवा.
७. विरोधी पक्ष निष्प्रभ !
     नुकतेच मंत्री महादेव जानकर यांच्यावर एका निवडणूक अधिकार्‍याला धमकावल्याच्या प्रकरणी विरोधकांनी त्यांच्या त्यागपत्राची मागणी केली. त्याच वेळी भाजपच्या एका आमदाराने १०० खोकी मद्याच्या बाटल्यांची मागणी करणारी बातमी प्रसिद्ध झाली. त्यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘त्या आमदाराची चौकशी करण्यात येईल’, असेही सांगितले. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्‍नावर उत्तर देतांना पत्रकारांना सांगितले की, भ्रष्ट नगरपालिका विसर्जित करण्यात येतील आणि भ्रष्ट नगरसेवकांचेही त्यागपत्र घेण्यात येईल. यातून सरकारचे भ्रष्टाचाराविषयी धोरण स्पष्ट असतांना विरोधी पक्षांनीही संबंधित भ्रष्टाचारी आणि आमदार यांच्या त्यागपत्राची मागणी लावून धरायला हवी. हे करतांना विरोधी पक्षांनी सभागृहाचे कामकाज बंद न पाडता सरकारला तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडायला हवे; कारण सभागृह बंद पाडल्याने जनतेचे प्रश्‍न न सुटता कोट्यवधी रुपयांची हानी होते. एकूणच चित्र पहाता विरोधी पक्ष निष्प्रभ ठरत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.
८. जनतेला न्याय द्यावा !
    राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात तरी सर्वसामान्य जनतेच्या वरील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांसाठी वेळ देऊन त्यांना न्याय द्यायला हवा. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेणार आहेत, हे पहाणे महत्त्वाचे ठरेल.’
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn