Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता !

तमिळनाडूतील मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका याचिकेवरील सुनावणीद्वारे राज्यातील शरीया न्यायालय बंद करण्याचा आदेश दिला आणि पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याचा विषय समोर आला. मुळात हा विषय विविध संघटनांद्वारे सतत समोर येत असतो; मात्र त्यातही न्यायालयाकडून याची आवश्यकता समोर आणणारे निकाल जेव्हा दिले जातात तेव्हा त्यावर पुन्हा चर्चा होणे आवश्यक ठरते. न्यायालयापुढे अशा प्रकारे धर्माच्या आधारे असणार्‍या नियमांमुळे आणि प्रथांमुळे निकाल देण्यास अडचणीचे ठरत आहे. न्यायाधीश निकाल देतांना राज्यघटनेचा विचार करतात; मात्र या प्रथा राज्यघटनेच्या वर आहेत, असे सांगत त्याला विरोध केला जातो. यामुळे न्यायालयाला नेहमीच डोकेदुखी ठरते. याचा विचार करून न्यायालयानेच समान नागरी कायद्याची मागणी नेहमीच केली आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना शहाबानो खटल्याच्या वेळीच ही समस्या अधिक प्रकर्षाने निदर्शनास आली होती. या वेळी काँग्रेस सरकारला समान नागरी कायला लागू करण्याची मोठी संधी होती; मात्र तिने मुसलमानांच्या मतांसाठी शेपूट घालत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय संसदेत घटना दुरुस्ती करत फिरवला. न्यायालयाने शहाबानो हिला तलाक देणार्‍या नवर्‍याकडून पोटगी मिळवून देणारा निर्णय दिला होता. शरीया कायद्यानुसार अशा प्रकारे पोटगी दिली जात नाही. एकाच देशात अशा प्रकारचे दोन कायदे चालवले जातात, हे भारताला लज्जास्पद होते आणि आहे. या देशात राज्यघटना आहे. न्याययंत्रणा आहे. तरीही धर्मानुसार चालणारे स्वतंत्र कायदे आणि न्याययंत्रणा असणे राज्यघटनेला घातक आहेत. या कायद्यांद्वारे देशातील मुसलमानांचे स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्यात येते. त्याद्वारे अनेक बुरसटलेल्या आणि देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर रहाणार्‍या प्रथांचे पालन करण्यात येते. यातूनच पुढे जिहादी मानसिकतेचे युवक निर्माण होतात आणि आतंकवादी कारवाया करतात किंवा हिंदूंवर आक्रमणे करतात. या विरोधात राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी संघटना अनेक वर्षांपासून आवाज उठवत आहेत. अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयानेही समान नागरी कायद्याविषयी मतप्रदर्शित केले आहे; मात्र ज्यांच्याकडे याचे दायित्व आहे, ते केंद्र सरकार याविषयी निष्क्रीय आहे. आता जे सत्तेत आहेत, त्यांच्या घोषणापत्रात समान नागरी कायदा लागू करू, असे म्हटलेले आहे. तरीही त्या दिशेने पाऊल उचलले जात आहे, असे कुठेही निदर्शनास येत नाही. त्याच पक्षाची गोव्यातही सत्ता आहे आणि तेथे समान नागरी कायदा आधीपासून लागू आहे. गोव्यात जर ते शक्य आहे आणि तेथील अल्पसंख्यांकांनी ते इतकी वर्षे स्वीकारले आहे, तर तोच भाग संपूर्ण देशात लागू करण्यात काही अडचण नसावी किंवा ज्या ठिकाणी भाजपची सत्ता आहे त्या राज्यांत असा कायदा लागू करण्याचा तरी प्रयत्न होऊ शकतो. याला काही अल्पसंख्यांकांकडून विरोध केला गेला, तरी न्यायालय या दृष्टीने सकारात्मक असल्याने तेथील सरकारांना घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. जर अल्पसंख्यांकांची मते जातील, असा विचार करण्यात येत असेल, तर त्याला नुकतेच भाजपचे खासदार प्रवेश वर्मा यांचे विधान महत्त्वाचे ठरू शकते. ‘भाजप हा राष्ट्रभक्त पक्ष असल्याने त्याला मुसलमान मतदान करत नाहीत. मुसलमानांनी भाजपला कधी मतदान केलेले नाही आणि ते करणारही नाहीत’, असे विधान केले. याचा विचार केल्यास समान नागरी कायदा लागू करतांना मतांची भीती वाटण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. 
मुसलमानांच्या मूठभर मतांसाठी !
   समान नागरी कायदा नसल्याने काय होऊ शकते, हे नुकतेच समोर आलेल्या उत्तराखंडच्या काँग्रेस सरकारच्या निर्णयावरून लक्षात घेतले पाहिजे. उत्तराखंडमध्ये बहुसंख्य हिंदू असतांना हिंदूंची मते आपल्याला मिळणार नाहीत, असा विचार न करता काँग्रेस सरकारने राज्यातील मूठभर मुसलमानांच्या मतांसाठी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांना शुक्रवारच्या नमाजाच्या वेळी ९० मिनिटांची सुटी देण्याची घोषणा केली. नेहमीप्रमाणे याला विरोध करण्यात आल्यावर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी सर्वधर्मियांसाठी अशी सुटी देण्याचे घोषित केले. काँग्रेस जर भारताची निधर्मी राज्यघटना असतांना मूठभर मतांसाठी असा मोठा निर्णय घेऊ शकते, तर बहुसंख्य हिंदूंच्या मतांसाठी केंद्र सरकार न्यायालयांची मागणी असतांना समान नागरी कायद्याचा निर्णय का घेऊ शकत नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. केंद्र सरकारने ३ वेळा तलाक म्हणण्याच्या पद्धतीला विरोध केलाच आहे. तसेच पुढे बहुपत्नीत्वाला विरोध करणे आणि मद्रास न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून देशातील सर्व शरीया न्यायालये बंद करणे, असे निर्णयही घेता येऊ शकतात. 
    राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष असणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले होते, याचाही विचार केला पाहिजे. आंबेडकरांच्या नावाने पक्ष चालवणारे आणि त्यांच्या नावाने मते मागणारे मात्र याविषयी कधीही तोंड उघडत नाहीत; कारण त्यांना नेहमीच आशा असते की, एरव्ही कधीही न मिळणारी मुसलमानांची मते त्यांना या कारणाने तरी मिळतील. केंद्रातील सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाकडून हिंदूंना मोठी अपेक्षा आहे आणि त्याने ती पूर्ण करून देशाच्या प्रगतीला आणि शांततेला हातभार लावावा. आज जागतिक स्तरावरही धर्मांध आणि जिहादी यांच्या विरोधात जनमत संघटित होत आहे, अशा वेळी भारतानेही पाऊल उचलले, तर त्याला विरोध झाल्यास जनमताचे समर्थन मिळेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn