Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

तमिळनाडूचे धर्मदाय खाते रहित करण्याची मद्रास उच्च न्यायालयाची चेतावणी !

मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम !
     चेन्नई - तमिळनाडू सरकारचे हिंदु मंदिरांच्या नियंत्रणाविषयीचे धर्मादाय खाते रहित करण्याची चेतावणी मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतीच दिली आहे. सरकारचे धर्मादाय खाते प्राचीन मंदिरांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली मंदिरांची अपरिमित हानी करत आहे, असा आरोप एका भक्ताने मद्रास उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेत केला आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील चेतावणी दिली.
     उच्च न्यायालयाने धर्मादाय खात्याच्या आयुक्तांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला होता. युनेस्कोच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील मंदिरांच्या डागडुजीचे काम हाती घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याविषयी आयुक्तांना या वेळी धारेवर धरण्यात आले.      याचिकादाराने सादर केलेल्या काही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरांच्या दुरुस्तीविषयीची छायाचित्रे पाहून खंडपिठाला धक्काच बसला होता. याविषयी अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस्. रमण यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक स्थापन केले होते. याविषयीच्या अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारच्या धर्मादाय खात्याकडून मंदिरांचे व्यवस्थापन योग्य रितीने हाताळले जात नसल्याचे खंडपिठाच्या लक्षात आले होते. (मंदिरांचे पावित्र्य राखण्याच्या दृष्टीने मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे असणे आवश्यक आहे ! - संपादक)
     सरकारच्या या खात्याकडे राज्यातील मंदिरांच्या मालमत्तेचे नियंत्रण आहे. राज्यातील ३६ सहस्र मंदिरे धर्मादाय खात्याच्या नियंत्रणाखाली असून या मंदिरांच्या मालमत्तेचे मूल्य सहस्रावधी कोटी रुपये आहे.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn