Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

मोहरममधील हिंसक प्रकारांना प्रतिबंध घालणारे परिपत्रक संपूर्ण राज्यात लागू करणार का ?

मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य शासनाला प्रश्‍न
हिंदूंच्या धार्मिक प्रथांविरोधात गळा काढणारे पुरोगामी याविषयी गप्प का ?
      मुंबई, १७ डिसेंबर - डिसेंबर २०१४ मध्ये मुंबई पोलिसांनी एक परिपत्रक काढून प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाने मोहरमपूर्वी मोहल्ला कमिटीची बैठक घेऊन मोहरमच्या मिरवणुकांमध्ये मुलांना सहभागी न करणे, धारदार शस्त्रांचा वापर टाळणे, तसेच मिरवणुकीचे चित्रीकरण करण्याविषयी मार्गदर्शन करणे याविषयी निर्देश दिले होते. हे परिपत्रक संपूर्ण राज्यभरात लागू करणार का ? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर या दिवशी उपस्थित केला. याविषयी राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. मोहरमच्या मिरवणुकांमध्ये लहान मुलेही सहभागी होतात आणि तीही स्वत: शरीराला धारदार शस्त्र वा अन्य मार्गाने इजा करून घेतात. त्यामुळे मिरवणुकांमध्ये मुलांच्या सहभागावर बंदी घालण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली.
     यामध्ये मोहरमच्या मिरवणुकांसाठी या अटी घालणारा कायदा वा तशा तरतुदी नाहीत. त्यामुळे मिरवणुकांसाठी असलेले हे परिपत्रक संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यास काहीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सरकारी अधिवक्ता संदीप शिंदे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. त्यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली आहे. याला अनेक मुसलमान संघटनांनी आक्षेप घेत ‘अन्य धर्मियांच्या परंपरांनाही अशीच बंदी घालणार का ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. याविषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने अखेर जनहित याचिकेचे ‘सुओमोटो’ जनहित याचिकेत रूपांतर केले आहे.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn