Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

व्हेनेझुएलामधील नोटाबंदी !

   व्हेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिका खंडातील तेलसंपन्न देश. या देशाचे ९५ टक्के अर्थकारण हे तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. मागील काही काळात जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती उतरल्या. एवढ्या की, या देशात वर्ष २०१४ मध्ये तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलर होती, ती नंतर ५० डॉलर एवढी घसरली. या वर्षाच्या शेवटी ती २६ डॉलर प्रति बॅरल होती. यावर्षी तेलनिमिर्तीतही घट झाली. व्हेनेझुएलाच्या अर्थकारणाला याचा मोठा फटका बसला. तेथील महागाईचा दर ५०० टक्क्यांपर्यंत पोचला. अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत व्हेनेझुएलाचे चलन बोलिवरचे अवमूल्यन झाले. याहीपेक्षा तेथील मोठी समस्या म्हणजे तेथे नोट माफियांचा सुळसुळाट वाढला. व्हेनेझुएलाच्या चलनी नोटांची तस्करी करून ते शेजारी राष्ट्र कोलंबियामध्ये नेण्याचे उद्योग या नोट माफियांकडून चालतात. तेथील तस्कर या नोटांचा वापर करून व्हेनेझुएलात जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून ते कोलंबियात विकतात. त्यामुळे हे नोट माफिया मालामाल होतात. या सर्व कारणांमुळे व्हेनेझुएलात भूकमारी वाढत आहे. या सर्व समस्या हाताबाहेर जात असतांना या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी अर्थकारणाला उभारी येण्यासाठी काही कठोर पावले उचलत १०० बोलिवरच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. नोट माफियांना ताळ्यावर आणण्याचे त्यांचे लक्ष्य होते. यासाठी त्यांनी व्हेनेझुएला आणि कोलंबिया देशांची सीमारेषा बंद केली. १०० बोलिवरच्या नोटा ७२ घंटे चलनात ठेवण्याचा शासनाने निर्णय घेतला, तसेच या नोटा जमा करण्यास १० दिवसांचा अवधी दिला. या निर्णयानंतर व्हेनेझुएलामध्ये अक्षरशः अराजक माजले. लोकांनी तेथील एटीएम् आणि बँका यांवर दरोडे टाकून पैसे लुटले, अनेक दुकांनामध्ये दरोडे घातले. चलनात नोटा नसल्यामुळे व्यापार्‍यांनी दुकाने बंद केली. त्यामुळे लोकांचे खाण्या-पिण्याचे हाल झाले. यामुळे लोकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. नोट माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी देशाच्या सीमारेषा बंद करण्यात आल्या होत्या; मात्र जीवनावश्यक वस्तू मिळण्यासाठी लोकांनी पोलिसांची साखळी तोडून कोलंबियात प्रवेश करून तेथे जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी केली. स्थिती हाताबाहेर गेल्यावर नोटबंदीचा निर्णय ७ दिवसांतच स्थगित करण्यात आला. या निर्णयाला २ जानेवारी २०१७ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. भारत आणि व्हेनेझुएला येथील नोटाबंदीत एक साम्य म्हणजे दोन्ही शासनांचा हेतू शुद्ध होता; मात्र दोन्ही देशांत या निर्णयाला सामोरे जातांना लोकांनी दाखवलेल्या मानसिकतेत कमालीची तफावत आढळली. त्यामुळे भारतात नोटाबंदी यशस्वी होण्याचे श्रेय हे येथील जनतेलाच जाते, असेच म्हणावे लागेल.
बहुगुणी भारतीय समाजाचा उत्कर्ष निश्‍चित !
   भारतीय अर्थकारणात ५०० आणि १ सहस्र या नोटांचा वापर ८६ टक्के होता, तर व्हेनेझुएलामध्ये नोटबंदी करण्यात आलेल्या १०० बोलिवरचा वापर ४८ टक्के होता. याचा अर्थ नोटाबंदीचा फटका हा व्हेनेझुएलापेक्षा भारताला मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यता अधिक होती; मात्र येथे उलटे झाले. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर भारतात एटीएम्, बँका यांसमोर मोठमोठ्या रांगा दिसल्या. प्रसंगी लोकांनी पोलिसांचा मार खाल्ला, काही वृद्धांचा रांगेतच मृत्यू झाल्याचीही वृत्ते आली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेला चिथवण्याचा बराच प्रयत्न केला. काही प्रसारमाध्यमांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले; मात्र जनतेने संयम राखला. ‘आम्हाला त्रास होत आहे; मात्र आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत’, असेच लोकांनी वारंवार सांगितले. पंतप्रधानांच्या निर्णयाला लोकांनी दिलेला प्रतिसाद हा लोकशाहीचा विजय होता. अनेक वेळा ‘भारतीय समाज लोकशाहीसाठी लायक नाही’, अशी टीका वारंवार होतांना दिसते; मात्र नोटाबंदीनंतर भारतीय समाजाने परिस्थिती हाताळतांना दाखवलेली प्रगल्भता वाखणण्याजोगी होती. ‘ही प्रगल्भता पूर्वी नव्हती आणि आता ती निर्माण झाली’, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अन्य देशांतील समाजाच्या तुलनेत भारतीय समाज सहनशील आहे, कष्टाळू आहे आणि मूलतः त्यागीही आहे. स्वपेक्षा समाज, राष्ट्र आणि धर्म यांचा उत्कर्ष सतत होत रहावा, समाजाची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी, यासाठी आपल्या पूर्वजांनी बलीदान दिले आहे. त्याच पूर्वजांचे रक्त या समाजात वहात असल्यामुळे राष्ट्रहितासाठी कोणताही निर्णय शासनकर्त्यांनी घेतल्यास समाज त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देईल. आपले दुर्दैव म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर ६९ वर्षांत शासनकर्त्यांनी भारतीय समाजाला आश्‍वासने देऊन झुलवले, मतांसाठी समाजात फूट पाडली, समाजात असलेल्या या सकारात्मक ऊर्जेचा त्यांनी राष्ट्रहितासाठी लाभ करून घेण्याऐवजी स्वहितासाठी लाभ करून घेण्यात धन्यता मानली. आपला समाज हे जाणतो. त्यामुळे ६९ वर्षांत राष्ट्राची झालेली अपरिमित हानी त्याला भरून काढायची आहे. त्याला सकारात्मक पालट हवा आहे. त्यासाठी ते कितीही हालअपेष्टा सहन करण्यास सिद्ध आहे. अशा या समाजाच्या जनभावनेचा आदर राखून त्याला प्रगतीपथावर नेण्याचे दायित्व शासनावर आहे.
   राज्यकर्ता कितीही उत्तम असला, तरी त्याच्यामागे जनरेटा असणे आवश्यक आहे. भारतात नोटाबंदीचा निर्णय घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामागे तो होता, तर व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मागे तो नव्हता. जनहितकारी निर्णय घेऊन, ते प्रामाणिकपणे राबवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे नरेंद्र मोदी लोकांचा विश्‍वास संपादन करू शकले. हे लक्षात घेऊन काश्मीर समस्या, आतंकवाद, नक्षलवाद, धर्मांध यांच्या विरोधात पंतप्रधानांनी धडाडीचे निर्णय घेऊन या समस्या कायमच्या निकालात काढाव्यात. असे केल्यास समाज त्यांना डोक्यावर घेईल, हे निश्‍चित !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn