Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर !

   समृद्धी महामार्गावरील भूमी ‘लॅण्ड पुलिंग’ अंतर्गत संपादित केल्या जाणार असून भूमींच्या बदल्यात भूमी दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सनदी अधिकार्‍यांनी भूमी खरेदी केल्या असतील, तर त्यांनी पैसा कोठून आणला, याची चौकशी केली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नुकतेच दिले. माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांनी साडेतीनशे एकर भूमी खरेदी केल्याची माहिती त्यांच्या नावांच्या सूचीसह मुख्यमंत्र्यांना दिली.
   वास्तविक राज्यातील सर्व खात्यांतील वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकारी यांच्या वेतनापेक्षा त्यांची संपत्ती, मालमत्ता, फ्लॅट, दागिने किती आहेत, त्यांनी कुठे भूमी खरेदी केल्या आहेत, त्यांच्या संपत्तीत अचानक केवढी वाढ झाली आहे, अधिकार्‍यांनी नातेवाइकांच्या नावावर किती संपत्ती जमा केली आहे, याची नोंदणीसहित माहिती सर्वच मंत्र्यांना मिळू शकते. मुळात लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असल्याशिवाय एवढी मोठी संपत्ती जमा करण्याचे धाडस कोणताही अधिकारी करणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणातील संपूर्ण भ्रष्टाचार निपटून टाकायचा असेल, तर प्रथम भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींची बेहिशेबी संपत्ती जप्त करून त्यांना कारावासाची शिक्षा दिली पाहिजे. त्यानंतर दोेषी अधिकार्‍यांवर तशी कारवाई करायला पाहिजे.    राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अवाढव्य संपत्ती जमा केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ‘ईडी’ने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांचे विविध ठिकाणी असलेले फ्लॅट, बागायती, शेती, फार्महाऊस, प्लॉट जप्त केले आहेत. सध्या ते कारागृहात असून त्यांच्या मुलांवरही अवैध संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी गुन्हे प्रविष्ट करण्यात आले आहेत. शासकीय खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस खात्यातील अधिकारी यांसह त्यांच्या कुटुंबांतील सदस्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असते. एखाद्या लाच प्रकरणात अधिकारी अडकल्यानंतर त्याची ही कोट्यवधी रुपयांची सर्व माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते घोषित करते; मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकार्‍यांकडे तक्रार येईपर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते स्वतःहून विविध खात्यांतील संबंधित दोषी अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांची संपत्ती जप्त करत नाही, हे लोकशाहीतील सर्वात मोठे न्युनत्व असून कायद्यातील ही चक्क पळवाटच आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या ५ वर्षांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच प्रकरणात अटक केलेले शासकीय अधिकारी यांची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता उजेडात आणली आहे.
   लाच घेतलेल्या संंबंधित अधिकार्‍याला अटक केल्यानंतर त्यांना ६ मासांसाठी निलंबित करण्यात येते. त्या कालावधीत हे अधिकारी शासनाचे निम्मे वेतन घेऊन घरी निवांत बसतात. केवळ चौकशीसाठी ते पोलिसांकडे जातात. ६ मासांनंतर अशा अधिकार्‍यांचे इतर जिल्ह्यांत स्थानांतर करण्यात येते; मात्र बर्‍याच प्रकरणात अशा अधिकार्‍यांना शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही, तसेच शासकीय सेवेत ३० ते ३५ वर्षे काम करत असतांनाही भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर लोकप्रतिनिधी का कारवाई करत नाहीत ? त्यांना त्यांची बेहिशेबी संपत्ती का दिसत नाही ? हे मोठे कोडेच आहे. क्वचित्च एखाद्या दोषी अधिकार्‍याला कारावासाची शिक्षा झाल्याचे समजते.
   लाच घेण्याची वृत्ती अंगी असल्याने इतर जिल्ह्यात स्थानांतर केलेले अधिकारी तेथेही लाच घेऊ लागतात, भ्रष्टाचार करतात. असे सर्व शासकीय आणि निमशासकीय विभागात चालू असल्याने देशातील भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर वाढत आहे. खरेतर लाच घेणारे दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करायला हवे; मात्र तशी कारवाई करण्याला लोकप्रतिनिधींचाच विरोध असतो. त्यामुळे लोकशाहीतील सर्व यंत्रणा भ्रष्टाचाराने किडलेली असल्याने ही कीड नष्ट करायची असेल, तर लोकांनी भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पकडून दिले पाहिजे आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडून देता कामा नये. हिंदु राष्ट्रात सर्वत्र प्रामाणिक, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी साधना म्हणून सेवा (काम) करत असल्याने भ्रष्टाचाराला तेथे थारा असणार नाही !
- श्री. सचिन कौलकर, कोल्हापूर
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn