Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

मान्यता रहित झालेल्या पक्षांचे दुर्व्यवहार !

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०० हून अधिक राजकीय पक्षांना पक्षांच्या सूचीतून अवैध ठरवलेे असून देणग्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करण्याचे काम हे पक्ष करीत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. कोणाचाही वचक नसल्याने अपप्रकार करणारे कसे मोकाट आणि निवांत असतात, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. कष्ट न करता लबाडी करून झटपट उत्पन्न मिळवण्याचे उद्योग करणारी लबाडांची टोळीच या प्रकारे कार्यरत आहे. वर्ष २००५ पासून निवडणूक न लढवता आजपर्यंत काळा पैसा पांढरे करण्याव्यतिरिक्त कोणत्या अनधिकृत उलाढाली त्या पक्षांनी केल्या आहेत, याचा शोध घेतला पाहिजे. यांना अवैध ठरवण्यासाठी डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाट पहावी लागणे आयोगाच्या कारभारातील त्रुटींवर बोट ठेवते. त्यामुळे या काळात किती पैसा काळ्याचा पांढरा करण्यात आला, याचा संपूर्ण तपशील मिळेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. यावरून एक सूत्र लक्षात येते की, एखाद्या चुकीच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास त्या माध्यमातून अपप्रकार करण्याच्या घटनांना उधाण तर येतेच; शिवाय त्यात अपप्रकारांच्या नवनवीन संकल्पनांचा समावेशही होत रहातो.
नवीन राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया कडक करावी लागणार आहे, याची नोंद अनुभवावरून निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवी. आयोगाने आतापर्यंत देशभरात १ सहस्र ७८० राजकीय पक्षांना मान्यता दिली आहे. त्यांतील अनेक पक्षांचे अस्तित्वही नाही. काही संशयित सामाजिक संस्थांवर मागील चालू मासात बंदीचा बडगा उगारण्यात आला अथवा त्यांना विदेशातून मिळणार्‍या निधीवर बंदी लादण्यात आली. त्यामध्ये वादग्रस्त इस्लामी धर्मप्रचारक झाकीर नाईक यांची इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, धर्मद्रोही तिस्ता सेटलवाड यांच्या संस्थेचा आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांचा मुख्यत्वेकरून समावेश आहे. अवैध ठरवण्यात आलेले राजकीय पक्ष आणि या सामाजिक संस्था यांचा हेतू आर्थिक लाभाशी निगडित असल्याने राष्ट्राची फसवणूक करणार्‍या संबंधितांना कारागृहात केव्हा टाकण्यात येणार, याची जनता वाट पहात आहे.
मान्यता दिलेल्या पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवत त्यांच्या कृती आक्षेपार्ह वाटल्यास त्वरेने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणेही अत्यावश्यक आहे. आजमितीस सहस्रोंच्या संख्येत असलेली पक्षसंख्या पहाता त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उभारण्यात येणार्‍या यंत्रणेत राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची दक्षता प्रामुख्याने घ्यावी लागणार आहे. तमिळनाडू राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या निवासस्थानावर आयकर विभागाने जसा छापा टाकला, त्याप्रमाणे राजकीय पक्षांवर छापा टाकण्यासाठी त्या यंत्रणेचे हात मोकळे असायला हवे. पैसा हा कोणत्याही पक्षाच्या चलनासाठी लागतोच. त्यामुळे त्याच्या आगमनाच्या मुख्य स्रोताकडे बारीक लक्ष हवेच. मान्यता काढण्यात आलेले पक्ष वर्षानुवर्षे जरी निष्क्रीय असले, तरी आयोगाने यापुढे सक्रीय रहायला हवे. निवडणुका न लढवता वेगळ्याच कामासाठी सक्रियता पणाला लावणार्‍या त्या राजकीय पक्षांवर कठोर कारवाई करावी, तरच खर्‍या अर्थाने ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेस बळ येईल.
- श्री. जयेश राणे, भांडुप, मुंबई.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn