Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

आश्रमशाळांमधील गैरकारभार !

बुलढाणा जिल्ह्याच्या खामगाव तालुक्यातील पाळा येथे अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार उघड झाल्यावर प्रशासनाला जाग आली. त्यानंतर राज्यातील सर्वच अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली. वास्तविक राज्यातील आश्रमशाळांमधील अपप्रकारांची गंभीर नोंद घेत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. ‘आश्रमशाळा चालू करण्यामागील उद्देश आणि समाजातील वंचित घटक शिकून सिद्ध होईल, या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे’, अशा शब्दांत राज्यशासनाची कानउघडणी केली होती. यानंतरही जागे न झाल्याने पाळासारखी घटना घडली. या शाळेची मान्यता रहित करण्यासारखा वरवरचा उपाय प्रशासनाने केला आहे.
   राज्यात सध्या ५५२ शासकीय आश्रमशाळा असून अनुदानित खाजगी आश्रमशाळा ५२१ आहेत. यात ४ लक्ष ५० सहस्र विद्यार्थी आहेत आणि १ लक्ष ८० सहस्र विद्यार्थिनी आहेत. यातील किती विद्यार्थिनींना लैंगिक अत्याचारांना सामोरे जावे लागले असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही. आश्रमशाळांमध्ये होणारे हे अपप्रकार काँग्रेसच्या कार्यकाळापासून चालूच आहेत; मात्र त्यांच्यावर आजवर कधीच कठोर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अत्याचारांनाही कधी चाप बसला नाही. आदिवासी आश्रमशाळेत येणारे विद्यार्थी परिस्थितीने गांजलेले असतात. त्यामुळे अनेकदा भीतीपोटी ते अत्याचार सांगत नाहीत. आदिवासी पालकांनी मोठ्या विश्‍वासाने त्यांच्या मुलींना शिकण्यासाठी आश्रमशाळेत पाठवलेले असते; मात्र जर कुंपणच शेत खाऊ लागले, तर या पालकांनी न्याय मागायचा कुणाकडे ? या प्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी दिले आहेत. आश्रमशाळेतील १० जणांना निलंबित करण्यात आले असून संस्थेची मान्यता रहित करण्यात आली, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा यांनी विधानसभेत दिली. 
   आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे शासन ९०० रुपये, तसेच ३२५ कोटी रुपये वार्षिक व्यय करते. जळगावच्या आश्रमशाळांमध्ये ८ सहस्र खोटे विद्यार्थी दाखवले. वाशीम जिल्ह्यातील उमरी आश्रमशाळेत १७७ विद्यार्थी दाखवण्यात आले; मात्र तेथे केवळ २५ विद्यार्थीच आहेत. दोन लक्ष ५२ सहस्र विद्यार्थ्यांपैकी ४० प्रतिशत विद्यार्थी खोटे असल्याचे विधानसभेत भाजप आमदार श्री. अतुल भातखळकर यांनी सांगितले.
   आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याऐवजी खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून संस्थाचालक प्रत्येक वर्षी लक्षावधी रुपयांचे अनुदान लाटत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा आणि संस्थाचालक यांच्या संगनमताने वर्षानुवर्षे हा प्रकार चालू आहे. राज्यातील आश्रमशाळांची तपासणी केली असता पटांवर नोंद असलेले विद्यार्थी प्रत्यक्षात शाळेत नव्हतेच. हे सर्व टाळण्यासाठी विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक आणि बायोमेट्रिक उपस्थित सादर करण्याचे बंधन आश्रमशाळांना घालण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. या सर्वांची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एका विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. शासनाने कठोर कारवाई करून दोषींना कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीनेच पावले उचलली पाहिजेत, तरच आश्रमशाळा स्थापन करण्यामागच्या उद्देशांची खर्‍या अर्थाने पूर्ती होईल ! - श्री. अजय केळकर, मिरज
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn