Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

राजभाषा कायद्याचे प्रयोजन नेमके काय ?

  • गोव्यात कोकणी भाषा बहुसंख्येने बोलली जात असतांनाही गोव्यातील लोक मराठी राजभाषा व्हावी, यासाठी चळवळ राबवतात,
  • तर महाराष्ट्रात मातृभाषा मराठी असतांनाही तेथील शिक्षणाचे इंग्रजीकरण होत आहे ! महाराष्ट्रातील जनतेने गोमंतकियांकडून आता मराठीचे महत्त्व जाणावे !
श्री. मच्छिंद्र च्यारी
      मराठी राजभाषा समितीच्या वतीने रविवार, १३ नोव्हेंबर या दिवशी हेडगेवार शाळा मैदान, मळा, गोवा येथे मराठी निर्धार मेळावा पार पडला. गोव्यात कोकणी समवेत मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावा, अशी गोव्यातील मराठीप्रेमींची मागणी आहे. या मागणीने गेल्या काही मासांत जोर धरला आहे. गोव्यातील सर्व धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम मराठी भाषेतच होतात. त्यामुळे गोव्यातील बहुसंख्य हिंदु समाजाला या भाषेविषयी आत्मीयता आहे. ही भाषा गोव्यात टिकवून न ठेवल्यास भावी पिढी धर्म आणि संस्कृती यांपासून दूर जाईल. राजभाषा कायदा आणि मराठीला मिळणारी सापत्न वागणूक याविषयी मराठी राजभाषा समितीचे श्री. मच्छिंद्र च्यारी यांचा लेख येथे देत आहे.
१. राजभाषा कायद्याचे गोवा राज्यात वाभाडे काढले गेले असल्याचे निदर्शनास येणे !
     राजभाषा कायदा भारतीय घटक राज्यांतील भाषांसाठी कोणते प्रयोजन उपलब्ध करतो आणि तो कायदा नेमके काय सांगतो ? भारतभर त्या कायद्याचा कशा पद्धतीने विनियोग केला गेला आहे ? हे अभ्यासल्याअंती असे निदर्शनास येते की, गोवा राज्यात राजभाषा कायद्याचे वाभाडेच काढले गेले आहेत.
    या ठिकाणी एक हत्ती आणि सहा आंधळे यांच्या गोष्टीची आठवण होते. त्या गोष्टीत ते सहा आंधळे हत्तीला स्पर्श करून तपासतात आणि अकलेचे तारे तोडत आपापल्या परिने हत्तीचे स्वरूप तर्क-कुतर्क करत वर्णन करतात. अशीच नेमकी परिस्थिती गोवा राज्यात राजभाषा कायद्याचा अवलंब करतांना गोमंतकाच्या भाषिक विद्वानांची झाली आहे कि काय ? असा संशय येतो. 
२. राजभाषा कायद्याप्रमाणे राज्याची राजभाषा निश्‍चित करण्याच्या तरतुदी !
अ. कोणत्याही राज्यात (एक किंवा एकापेक्षा अधिक) ज्या भाषा शासकीय कामकाजात, शैक्षणिक माध्यमांत किंवा दैनंदिन व्यवहारांत बहुसंख्य जनतेला अपेक्षित आहेत, त्या सर्व (लिखित आणि वाचनीय स्वरूपाच्या) भाषांना राजभाषा दर्जा द्यावा, असा हा साधा सरळ कायदा आहे. (उदा. देहली, दमण आणि दीव) 
आ. जी भाषा राज्यात सर्वांत अधिक बोलली जाते; म्हणून ती भाषा राजभाषा करावी, असा आदेशही हा कायदा देत नाही. राजभाषा कायदा हा कोणत्याच अनुषंगाने भाषेच्या आधारावर स्थापित झालेल्या भारतीय घटक राज्यांच्या रचनेचाही आधार घेत नाही. कोणत्याही प्रदेशाची केवळ ओळख आहे, म्हणून ती राजभाषा करा, असेही राजभाषा कायदा हट्ट धरत नाही. (उदा. राजस्थान)
इ. राजभाषा कायदा केवळ एकाच भाषेला राजभाषा घोषित करा, असाही आग्रह धरत नाही. (तर मग गोवा राज्य अपवाद का ?) 
ई. जी एका राज्याची राजभाषा आहे, ती भाषा दुसर्‍या राज्याची राजभाषा होऊ शकत नाही, असेही राजभाषा कायद्यात कुठे नमूद नाही. (नऊ राज्यांची राजभाषा हिंदी आहे. तीन राज्यांची राजभाषा पंजाबी आहे. दोन राज्यांची राजभाषा मराठी आहे. तीन राज्यांची राजभाषा बंगाली आहे.)
उ. राजभाषा कायदा हा जरी प्रादेशिक भाषांना प्राधान्य देत असला, तरी कुठल्याही भाषेचे आणि संस्कृतीचे रक्षण-संवर्धन करण्यासाठी कायद्याचा विनियोग केला जात नाही. (पूर्वोत्तर राज्यांत इंग्रजी ही राजभाषा आहे, तर राजस्थानात राजस्थानी भाषा राजभाषा केली गेली नाही.) 
३. राजभाषा या शब्दाचा अर्थ समाजामध्ये चुकीचा प्रसृत होणे ! 
     इंग्रजी भाषेत या कायद्याला Official Languagge (s) of the state असे म्हणतात; पण त्याचा अनुवाद करतांना राज्याची राजभाषा असे जेव्हा केले गेले, तेव्हा त्याचा अर्थ - जी राज्य करणारी भाषा किंवा मातृभाषा हीच आपली एकमेव भाषा ठरू शकते, असा चुकीचा समज लोकांना करून देण्यात आला. वास्तविक जर त्या कायद्याचा अनुवाद राजकारभार भाषा असा केला असता, तर बरेचसे भ्रम दूर झाले असते.
४. काही तथाकथित बुद्धीवंत जनतेला भ्रमिष्ट 
करत राजभाषा कायद्याचा चुकीचा अर्थ जनतेवर लादत असणे ! 
     राजभाषा कायदा हा अज्ञानी माणसालाही समजावा इतका सोपा आहे. काही बुद्धीवंत त्या कायद्याला अपेक्षित असलेले सर्व निकष आणि तरतुदी सोयीस्करपणे बाजूला ठेवून तसेच तर्क-कुतर्क लावत जनतेच्या भावनांना भडकावून, जनतेला भ्रमिष्ट करत राजभाषा कायद्याचा अर्थ काढत जनतेवर तो लादतांना दिसतात. हा लोकशाहीचा धडधडीत अपमान तर आहेच; पण गोमंतकातील बहुजन समाजाच्या हिताला अतिशय घातक ठरत आहे. 
५. गोवा राज्यात मराठीला डावलून राजभाषा कायद्याचा 
केला जाणारा विपर्यास अन्य कोणत्याच राज्यात होत नसणे !
    वर उल्लेखित राजभाषा निश्‍चित करण्याच्या तरतुदींप्रमाणे असे निदर्शनास येते की, घटक राज्यांमध्ये राजभाषा कायदा हा भाषा रक्षक कायदा म्हणून अमलात आणला गेला नाही; तर तो पात्र भाषांना सामावून घेणारा समावेशक कायदा आहे, तरी गोवा राज्य सोडल्यास इतर बहुतांश भारतीय राज्यांत एकापेक्षा अधिक भाषा राजभाषा आहेत; पण गोव्यात मात्र राजभाषा कायद्याचा विपर्यास करत एकाच भाषेला राजभाषा दर्जाची मान्यता दिली जाईल, असा जो तालिबानी फतवा काढला जातो, तसा कुठेच विपर्यास केलेला दिसत नाही, हे खालील उदाहरणांवरून समजून येईल.
अ. देहलीत हिंदी, उर्दू, पंजाबी आणि इंग्रजी, अशा चार भाषा राजभाषा आहेत. गोव्यापासून वेगळे झालेले दमण आणि दीव जे भौगोलिकदृष्ट्या गोव्यापेक्षा आकाराने अतिशय छोटे असूनही तिथे मराठी, हिंदी आणि गुजराती अशा तीन भाषा राजभाषा आहेत.
आ. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेश ही तर बोली भाषेच्या आधारावर स्थापित झालेली राज्ये आहेत. या तीनही राज्यांत तिथे सर्वांत अधिक बोलल्या जाणार्‍या भाषा राजभाषा न करता हिंदी हीच राजभाषा घोषित केली आहे. राजस्थानमध्ये खुद्द शेकडो वर्षांची लोकसाहित्य आणि वाङमय निर्मिती राजस्थानी भाषेत असूनही, तसेच काही प्रमाणात हिंदीसह शैक्षणिक अभ्यासक्रमात ती समाविष्ट केली असली, तरीही तिथली प्रमाण भाषा हिंदी हीच राजभाषा आहे.
इ. उत्तर भारतात ९ राज्ये अशी आहेत, जिथे त्या त्या राज्यांच्या बोली भाषा राजभाषा न करता हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला आहे. म्हणजे ९ राज्यांमध्ये समान अधिकाराने हिंदी भाषा ही राजभाषा आहे. 
ई. उत्तराखंडात हिंदीसह आणखी अशा भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला आहे, ज्या भाषेत सर्वाधिक आध्यात्मिक, धार्मिक वाङ्मय आणि साहित्य लिहून ठेवले आहे अन् सर्वाधिक धार्मिक कार्यात वापरत असलेली ही जी भाषा आहे, ती म्हणजे संस्कृत भाषा ! आता संस्कृत भाषा उत्तराखंडात सर्वाधिक बोलली जाते, असा तर्क लावून तिला राजभाषेचा दर्जा दिला आहे का ? असा प्रश्‍न मनात येणे स्वाभाविक आहे.
उ. पंजाब आणि हरयाणा राज्यांची पंजाबी भाषा राजभाषा वादातीत आहे, तरीही ती शेजारील देहली राज्याच्या चार राजभाषांमध्ये समाविष्ट आहे, तसेच पश्‍चिम बंगालची बंगाली ही राजभाषा उत्तरपूर्व राज्यांत राजभाषा आहे.
      वर मांडलेल्या सर्व सूत्रांमधून हेच सिद्ध होते की, राजभाषा कायद्याचा विनियोग लोकशाही पद्धतीने जनतेच्या हिताला प्राधान्य देऊन केला आहे. कुठेही भारतीय राज्यांत भाषिक द्वेष, तिरस्कार किंवा हेकेखोरपणा आढळून येत नाही. जी भाषा जनतेला अपेक्षित आहे, त्या भाषा राजभाषा घोषित केल्या गेल्या असे नसून ज्या भाषा शासकीय व्यवहारात, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि पत्रकारितेच्या स्तरावर राज्यात अधिकाधिक प्रमाणात लिहिण्या-वाचण्यासाठी वापरत आहेत, त्या पात्र भाषांना राजभाषा घोषित केले जाते. कुठेही पात्र भाषेला राजभाषा करण्यासाठी आंदोलने झाल्याच्या घटना इतिहासात नोंद नाहीत किंवा कोणत्याही पात्र भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यास विरोध झाला, असे ऐकिवात नाही. तर मग गोवा राज्यात मराठी भाषेला स्वाभाविकरित्या प्राप्त होणारा राजभाषेचा दर्जा न देता या राजभाषा कायद्याची विटंबना का केली जात आहे ? असा साहजिकच प्रश्‍न पडतो.
६. गोवा राज्यात मराठीला स्वाभाविकपणे राजभाषेचा दर्जा 
मिळणे अभिप्रेत असतांनाही काही मराठीद्वेष्ट्यांमुळे तो न मिळणे, हे दुर्दैवी ! 
     द्रौपदीचे वस्त्रहरण होतांना जसे सर्व सामर्थ्यवान आणि बलाढ्य शूरवीर स्वतःच्या अंतःकरणाच्या आवाजाला दडपून राजकीय लाभापोटी आणि पद-लालसेच्या दडपणाखाली मयसभेत निमूटपणे मिंधे होऊन बसले होते, तशीच गोव्यात सामर्थ्यवान राजकारण्यांची स्थिती झाल्याने मराठी भाषेचीही द्रौपदीसारखी दुरावस्था झाली आहे. मराठी भाषेला राजभाषा कायद्यातील सर्व निकषांना अनुसरून राजभाषा पद मिळणे, हा तर लोकशाहीचाच विजय ठरतो, तरी तिला एका विशिष्ट मराठीद्वेष्ट्या समाजातून होणार्‍या प्रदीर्घ विरोधामुळे आणि त्यांच्या पिंडात जोपासलेल्या मराठी भाषेच्या तिरस्कारामुळे अजूनही राजभाषेचा दर्जा मिळाला नाही, हे दुर्दैवी आहेच आणि असा त्यांचा चोचलेपणा समाजद्रोही आणि राष्ट्रद्रोही प्रकार ठरत नाही का ?
७. न्यायिक हक्कापासून मराठी भाषेला वंचित ठेवणे यामागे राजकारणच ! 
     गोव्यातील सर्व राजकीय समीकरणे या मराठी विरोधी विकृतीला खतपाणी घालत एका न्यायिक हक्कापासून मराठी भाषेला वंचित ठेवल्याने बहुजन मराठी अभिमानी समाजावर मागील तीन दशके अन्याय चालू आहे. मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मागणे, यात राजकारण आहे कि मराठी भाषेला हक्काचे स्थान न देणे यात राजकारण दडले आहे, याचे मराठी भाषाद्वेष्ट्यांनी उत्तर द्यावे. गोव्यात शैक्षणिक स्तरावर मराठी पाहिजे; सकाळी गोव्यातील बातम्या वाचायला मराठी दैनिके पाहिजेत; धार्मिक आणि आध्यात्मिक संस्कार करायला मराठी भाषा पाहिजे; सांस्कृतिक वारसा टिकवायला मराठी भाषा पाहिजे; लेखन आणि वाचन लोकांना मराठीत पाहिजे; पण मराठी भाषा फक्त एक मोलकरीण म्हणून पाहिजे. राजभाषा कायद्यात मराठी ही सहभाषा म्हणून जी स्वीकारली, ती एक गोमंतकाची मोलकरीण म्हणूनच असा अर्थ लागतो. आई मराठीला राजभाषा दर्जा देऊन हक्काचे स्थान देतांना कपाळाला आठ्या पडतात.
८. आपापसांतील वादांमुळे मराठी भाषिकांमध्ये 
एकसंघपणा नसण्याचा लाभ मराठीद्वेष्ट्यांना होत असणे ! 
     कोणत्याही भाषेला विरोध करणे, हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण ठरू शकत नाही. भाषा म्हणजे कोणी माणूस नव्हे. भाषा ही काही विकृती नव्हे की, जिचा एवढा द्वेष आणि तिरस्कार करून पुरुषार्थ गाजवायला ! मनुष्याच्या उन्नत समृद्ध आणि सुदृढ समाजरचनेचा पाया म्हणजे भाषा ! पूर्वजांनी जर गोमंतकाला निस्सीम वरदान दिले असेल, तर ते आहे मराठी भाषेचे वरदान ! अशा मातृतुल्य मराठी भाषेला विरोध करतांना सर्व मराठीद्वेष्टे एकसंघ, एकमत असतात; पण आई मराठी जेव्हा हाक मारते, तेव्हा आई मराठीच्या समर्थनात तिला राजभाषा पद मिळवून देण्यासाठी मराठी अभिमानी बहुजन समाज मात्र एकमत-एकसंघ दिसत नाही. कारण मराठी अभिमानी बहुजन समाज पक्ष बांधिलकीच्या नावाने, संप्रदायाच्या नावाने, जाती-पातीच्या नावाने, भाषावादाच्या नावाने आणि काही वैयक्तिक भीष्मप्रतिज्ञेचे कारण पुढे करत विभागला गेला आहे. असे असल्यानेच राजकीय शक्ती मराठी अभिमानी समाजाच्या बाजूने कौल देत नाही. त्याविरुद्ध मराठीद्वेष्टा समाज स्वतःचे इप्सित साध्य करायला राजकीय शक्तीला आपल्या बाजूने ओढतांना एकसंघ एकमत रहाण्याचा दावा करतात आणि याच आमिषाला राजकारणी भुलतात.
भाषा रक्षणासाठी संघटित होणे, ही काळाची आवश्यकता ! 
     मराठी राजभाषा करून मराठी अभिमानी समाजाला जर न्याय मिळवून घ्यायचा असेल, तर ही परिस्थिती पालटावी लागेल. मराठी आईच्या हाकेला धावून सर्व मराठी अभिमानी समाजाने आपल्यातले भेदभाव दूर सारून केवळ आणि केवळ मराठीसाठी संघटित होणे, आज काळाची आवश्यकता आहे. जिथे जिथे अशी संधी मिळेल, तिथे तिथे संघटित होऊन एकजुटीचे दर्शन घडवून आणले पाहिजे. 
- श्री. मच्छिंद्र रमेश च्यारी, म्हार्दोळ, गोवा.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn