Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

सामान्यांना न्याय दुरापास्तच !

संपादकीय 
       सध्या न्यायालय आणि शासन यांच्यामध्ये शीतयुद्ध चालू आहे. या दोघांमध्ये वारंवार खटके उडत आहेत. हे खटके आता सार्वजनिकरित्या उडण्यासही प्रारंभ झाला आहे. देहली येथे झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्य न्यायाधीश टी.एस्. ठाकूर यांनी थेट शासनाला लक्ष्य करत ‘उच्च न्यायालयांमधील ५०० पेक्षा अधिक जागा रिकाम्या आहेत’, असे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, ज्यांनी आज काम करणे अपेक्षित आहे, ते काम करत नाहीत. न्यायाधीश नसल्याने खंडपिठांचे कामकाजही ठप्प आहे. त्याच प्रकारे न्यायालयांना ज्या सुविधा मिळायला हव्यात, त्या मिळत नसल्याने खटले ५ ते ७ वर्षे प्रलंबित रहात आहेत. यावर कायदामंत्री श्री. रविशंकर प्रसाद यांनीही प्रत्युत्तर देत निक्षून सांगितले की, मुख्य न्यायाधिशांनी सांगितलेली गोष्ट चुकीची आहे, यावर्षी शासनाने १२० न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत आणि वर्ष १९९० नंतरची ही सर्वांत मोठी संख्या आहे. वर्ष २०१३ मध्ये १२१ न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या हे काम सर्वस्वी न्यायालयाच्याच अधीन असून त्यांनाच या नियुक्त्या करायच्या आहेत. त्यामुळे न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यांच्या संदर्भात सध्यातरी सुस्पष्टता येत नसून प्रलंबित खटल्यांची संख्या मात्र वाढतच आहे !
राष्ट्रीय न्यायालय नियुक्ती आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला !
     आजपर्यंत न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे न्यायालयांकडून केल्या जात. या पद्धतीला भाजप शासनाने छेद देत ही पद्धत अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायालय नियुक्ती आयोग’ (एन्जेएसी) विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत करून घेतले. न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यांमध्ये शासनाने काही प्रतिनिधी घेण्याच्या सूचना या विधेयकात आहेत. हे विधेयक संमत झाल्यावर ते सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकांमध्ये शासनाचा अवास्तव हस्तक्षेप आहे, असे म्हणत फेटाळून लावले आहे. हे विधेयक फेटाळतांना न्यायालयाने न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करतांना ‘कॉलेजियम प्रणाली’त ज्या त्रुटी आहेत, त्या आम्ही लवकरच दूर करू, असे सांगितले होते; मात्र दोन वर्षांत या त्रुटी दूर करण्यासाठी न्यायालयांकडून काय प्रयत्न झाले, हे गुलदस्त्यातच आहे.
इंग्रजांच्या कार्यपद्धती कधी पालटणार ? 
     वर्ष १९४७ मध्ये इंग्रजांना आपण घालवले; मात्र दुर्दैवाने आपल्या देशाला अनुकूल अशा कार्यपद्धती, शासनव्यवस्था सिद्ध करून न घेता इंग्रजांच्या काळात होत्या, तशाच त्या स्वीकारल्या. यामुळे त्या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी होत्या, त्या ६९ वर्षांनंतर आजही तशाच आहेत. उदाहरणार्थ साध्या प्रकरणांत शेकडो पानांचे, तर गंभीर प्रकरणांत सहस्रो पानांचे आरोपपत्र अन्वेषण यंत्रणा न्यायालयात सादर करतात. हे आरोपपत्र सिद्ध करणे, ते वाचणे, त्यावर युक्तीवाद करणे यांत सर्वांचाच बराच वेळ जातो. याचे महाभयानक दुष्परिणाम प्रलंबित खटल्यांच्या रूपाने आजही आपण भोगत आहोत. केवळ महाराष्ट्रात २१ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या १५ सहस्र ३२३ आहे, तर २ ते ५ वर्षे प्रलंबित खटल्यांची संख्या २ लक्ष ४३ सहस्र आहे. ‘दिनांकावर दिनांक’ यामुळे आज देशातील विविध न्यायालयांत २.५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत ! आपण स्वीकारलेली न्यायव्यवस्था सामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकली नाही, हे न्यायालयीन यंत्रणेसंदर्भातील वास्तव आहे.
     उन्हाळ्याच्या काळात महिन्यापेक्षा अधिक काळ न्यायालय बंद असते. ज्या देशात कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत, त्या देशात महिनाभर न्यायालय बंद असणे म्हणजे जनतेवर घोर अन्यायच करण्यासारखे आहे. गेल्या काही वर्षांत एखादा खटला समोर आल्यावर तो खटला किती कालावधीत निकालापर्यंत गेला ही आकडेवारी पाहिल्यास ती निराशाजनक आहे. खटला जलदगतीने निर्गत होण्यासाठी न्यायाधिशांचेही प्रयत्न असायला हवे.
     सध्याच्या व्यवस्थेत सामान्य माणसांसाठी न्याय मिळण्यासाठी न्यायालय हा एकमेव आधार आहे. तेथे न्याय मिळेल, या आशेने तो न्यायालयात जातो; मात्र ही यंत्रणा अत्यंत क्लिष्ट आणि प्रचंड वेळखाऊ बनल्याने सामान्यांना न्यायालयात न्याय मिळणे दुरापास्त होत आहे. दुर्दैवाने आज न्यायालयात निकाल मिळतो, अशी स्थिती आहे. या देशात सध्या ‘सलमान खान’ यांच्यासारख्या ‘सेलेब्रिटीं’नाच न्याय मिळतो, असा सामान्य माणसाचा ग्रह दृढ होत चालला आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी जसे शासनाचे दायित्व आहे, तेवढेच दायित्व न्यायालयाचेही नाही का ? विलंबाने मिळणारा न्याय हा एक प्रकारे अन्यायच आहे. दोनच दिवसांपूर्वी एक निकाल लागला. एक व्यक्ती २० वर्षांहून अधिक काळ बलात्काराच्या आरोपाखाली कारागृहात होती. तिची नुकतीच निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. आता या माणसाची उमेदीची २० वर्षे कोण भरून देणार ? यासाठी न्याययंत्रणांनीही आत्मपरीक्षण करून यंत्रणेत तात्काळ सुधारणा करणे अपेक्षित आहे, तरच सामान्य माणसांसाठी ‘अच्छे दिन’ येतील !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn