पी. चिदंबरम यांना सहआरोपी बनवण्याची मागणी करणारी डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली, तर काल राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सहस्रो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी जामिनावर सुटका झालेल्या सुरेश कलमाडी यांचे काल पुण्यात सहस्रो समर्थकांनी वाजत-गाजत स्वागत केले.
हे वृत्त येण्याच्या दोन दिवस आधी पुणे कॅटोनमेंट परिसरातील सैन्याचा २४ एकर भूखंड नियम डावलून बांधकाम व्यावसायिकास देऊन ४६ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून सैन्याच्या दक्षिण मुख्यालयाचे माजी प्रमुख लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) नोबल थंबूराज आणि डिफेन्स इस्टेट अधिकारी (निवृत्त) एस्.आर्. नायर यांच्या घरांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अधिकार्यांनी नुकतीच धाड घातली. तसेच आज इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि अन्य तीन निवृत्त शास्त्रज्ञ यांना इस्रोची ‘अॅथ्रिक्स’ ही व्यावसायिक संस्था आणि ‘देवास मल्टीमिडीया’ हे आंतरराष्ट्रीय आस्थापन यांच्यामधील करारामध्ये घोटाळा केल्यावरून दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रत्युष सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोषी ठरवून कोणतेही शासकीय पद घेण्यास बंदी घातली आहे. भारतीय राज्यकर्ते आणि प्रशासन भ्रष्ट आहे, हे जगजाहीर आहे. आता सैन्याधिकारी आणि शास्त्रज्ञ यांनाही ती कीड लागल्याने ‘यथा राजा तथा प्रजा’ ही म्हण किती सयुक्तिक आहे, हे स्पष्ट होते. तरीही राजाप्रमाणे भ्रष्टाचार करून त्यातून सहीसलामत बाहेर कसे पडायचे आणि कारागृहात गेले, तरी त्यातून बाहेर कसे यायचे, हेही आता भ्रष्ट सैन्याधिकारी आणि शास्त्रज्ञ शिकून घेतील, यात शंका नाही.
हे वृत्त येण्याच्या दोन दिवस आधी पुणे कॅटोनमेंट परिसरातील सैन्याचा २४ एकर भूखंड नियम डावलून बांधकाम व्यावसायिकास देऊन ४६ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून सैन्याच्या दक्षिण मुख्यालयाचे माजी प्रमुख लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) नोबल थंबूराज आणि डिफेन्स इस्टेट अधिकारी (निवृत्त) एस्.आर्. नायर यांच्या घरांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अधिकार्यांनी नुकतीच धाड घातली. तसेच आज इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि अन्य तीन निवृत्त शास्त्रज्ञ यांना इस्रोची ‘अॅथ्रिक्स’ ही व्यावसायिक संस्था आणि ‘देवास मल्टीमिडीया’ हे आंतरराष्ट्रीय आस्थापन यांच्यामधील करारामध्ये घोटाळा केल्यावरून दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रत्युष सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोषी ठरवून कोणतेही शासकीय पद घेण्यास बंदी घातली आहे. भारतीय राज्यकर्ते आणि प्रशासन भ्रष्ट आहे, हे जगजाहीर आहे. आता सैन्याधिकारी आणि शास्त्रज्ञ यांनाही ती कीड लागल्याने ‘यथा राजा तथा प्रजा’ ही म्हण किती सयुक्तिक आहे, हे स्पष्ट होते. तरीही राजाप्रमाणे भ्रष्टाचार करून त्यातून सहीसलामत बाहेर कसे पडायचे आणि कारागृहात गेले, तरी त्यातून बाहेर कसे यायचे, हेही आता भ्रष्ट सैन्याधिकारी आणि शास्त्रज्ञ शिकून घेतील, यात शंका नाही.
देशाच्या मुळावर येणारा भ्रष्टाचार !
कोणताही भ्रष्टाचार हा देशाच्या दृष्टीने घातक ठरतो. त्यातही तो कोणत्या पातळीवरून करण्यात आला आहे त्यावरून त्याची परिणामकारकता अधिक स्पष्ट होते. सैन्याच्या संदर्भात यापूर्वी बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाला होता. त्या वेळी यात सैन्याचा एकही अधिकारी सहभागी नव्हता, तत्कालीन राज्यकर्ते सहभागी होते. आताची स्थिती मात्र वेगळी आहे. सैन्याच्या माजी लेफ्टनंट जनरलनेच हा घोटाळा केल्याने बोफोर्सच्या वेळी रोवले गेलेले हे बीज आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे वाटणार नाही. भारताच्या सैन्याकडे आज देशभरात सहस्रो एकर जागा आहे. शरद पवार संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांचे लक्ष या जागेकडे गेल्याने त्यांच्या ‘लौकीका’वरून त्यांच्याविषयी संशय निर्माण झाला होता. सैन्याचा भ्रष्टाचार उघड होत नाही, तोच इस्रोच्या ४ माजी शास्त्रज्ञांना भ्रष्टाचारासाठी दोषी ठरवण्यात आले. तसेच समितीने ४ अन्य शास्त्रज्ञांवरही कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. देवास मल्टीमिडीया या आंतरराष्ट्रीय आस्थापनाबरोबर इस्रोच्या जी-सॅट ६ च्या ७० मेगाहर्ट्सच्या ‘एस् बँड स्पेक्ट्रम’च्या वाटपामध्ये घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केंद्रशासनाने देवासबरोबर झालेला करार गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रहित केला होता आणि त्याच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीनंतर इस्रोचे माजी अध्यक्ष माधवन नायर आणि निवृत्त शास्त्रज्ञ ए. भास्कर नारायण, के.आर्. श्रीधर मूर्ती आणि के.एन्. शंकर यांना या प्रकरणी दोषी ठरवले. देवास या खाजगी आस्थापनाबरोबर करार करतांना याविषयी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता घेतली नाही. तसेच याबद्दल मंत्रीमंडळाला चुकीची माहिती देऊन अंधारात ठेवले. आंतरराष्ट्रीय आस्थापनाशी करार करतांना त्याची अनुमती केंद्राकडून घेणे आवश्यक होते, जी घेण्यात आली नव्हती. कराराच्या वेळी या देवास आस्थापनालाच अधिक लाभ होईल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली. उपग्रह अयशस्वी ठरला, तरी त्याचे संपूर्ण दायित्व इस्रोचेच राहील, असेही यात नमूद करण्यात आले होते, असे प्रत्युष सिन्हा यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
हिंदूंनो, देश भ्रष्टाचार्यांनी विकण्याआधी संघटित व्हा !
ज्या क्षेत्रांवर भारतीय जनतेचा विश्वास होता, असे सैन्य, शास्त्रज्ञ हेही भ्रष्टाचार करू लागल्याने देशातील जनतेला आता देशाच्या स्वातंत्र्याची चिंता निर्माण झाली आहे. राज्यकर्ते, प्रशासन, पोलीस, सैन्य, शास्त्रज्ञ यांनी उद्या भारतालाच भ्रष्टाचारामुळे विकण्याचे ठरवले, तर तेही शक्य आहे. भारताच्या इतिहासात फितुरांमुळेच देशाला अधिक आक्रमणे झेलावी लागली आणि अत्याचार सहन करावे लागले आहेत. तीच परिस्थिती पुन्हा या भ्रष्टाचार्यांमुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच हिंदूंनी संघटित होऊन हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे आवश्यक आहे !
कोणताही भ्रष्टाचार हा देशाच्या दृष्टीने घातक ठरतो. त्यातही तो कोणत्या पातळीवरून करण्यात आला आहे त्यावरून त्याची परिणामकारकता अधिक स्पष्ट होते. सैन्याच्या संदर्भात यापूर्वी बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाला होता. त्या वेळी यात सैन्याचा एकही अधिकारी सहभागी नव्हता, तत्कालीन राज्यकर्ते सहभागी होते. आताची स्थिती मात्र वेगळी आहे. सैन्याच्या माजी लेफ्टनंट जनरलनेच हा घोटाळा केल्याने बोफोर्सच्या वेळी रोवले गेलेले हे बीज आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे वाटणार नाही. भारताच्या सैन्याकडे आज देशभरात सहस्रो एकर जागा आहे. शरद पवार संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांचे लक्ष या जागेकडे गेल्याने त्यांच्या ‘लौकीका’वरून त्यांच्याविषयी संशय निर्माण झाला होता. सैन्याचा भ्रष्टाचार उघड होत नाही, तोच इस्रोच्या ४ माजी शास्त्रज्ञांना भ्रष्टाचारासाठी दोषी ठरवण्यात आले. तसेच समितीने ४ अन्य शास्त्रज्ञांवरही कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. देवास मल्टीमिडीया या आंतरराष्ट्रीय आस्थापनाबरोबर इस्रोच्या जी-सॅट ६ च्या ७० मेगाहर्ट्सच्या ‘एस् बँड स्पेक्ट्रम’च्या वाटपामध्ये घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केंद्रशासनाने देवासबरोबर झालेला करार गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रहित केला होता आणि त्याच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीनंतर इस्रोचे माजी अध्यक्ष माधवन नायर आणि निवृत्त शास्त्रज्ञ ए. भास्कर नारायण, के.आर्. श्रीधर मूर्ती आणि के.एन्. शंकर यांना या प्रकरणी दोषी ठरवले. देवास या खाजगी आस्थापनाबरोबर करार करतांना याविषयी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता घेतली नाही. तसेच याबद्दल मंत्रीमंडळाला चुकीची माहिती देऊन अंधारात ठेवले. आंतरराष्ट्रीय आस्थापनाशी करार करतांना त्याची अनुमती केंद्राकडून घेणे आवश्यक होते, जी घेण्यात आली नव्हती. कराराच्या वेळी या देवास आस्थापनालाच अधिक लाभ होईल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली. उपग्रह अयशस्वी ठरला, तरी त्याचे संपूर्ण दायित्व इस्रोचेच राहील, असेही यात नमूद करण्यात आले होते, असे प्रत्युष सिन्हा यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
हिंदूंनो, देश भ्रष्टाचार्यांनी विकण्याआधी संघटित व्हा !
ज्या क्षेत्रांवर भारतीय जनतेचा विश्वास होता, असे सैन्य, शास्त्रज्ञ हेही भ्रष्टाचार करू लागल्याने देशातील जनतेला आता देशाच्या स्वातंत्र्याची चिंता निर्माण झाली आहे. राज्यकर्ते, प्रशासन, पोलीस, सैन्य, शास्त्रज्ञ यांनी उद्या भारतालाच भ्रष्टाचारामुळे विकण्याचे ठरवले, तर तेही शक्य आहे. भारताच्या इतिहासात फितुरांमुळेच देशाला अधिक आक्रमणे झेलावी लागली आणि अत्याचार सहन करावे लागले आहेत. तीच परिस्थिती पुन्हा या भ्रष्टाचार्यांमुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच हिंदूंनी संघटित होऊन हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे आवश्यक आहे !
