न्यायव्यवस्थेला घरचा अहेर !
नागपूर - न्यायालयीन व्यवस्थेत ९० टक्के भ्रष्टाचार हा अधिवक्त्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागाने होतो. हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी अधिवक्त्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर्.एम्. लोढा यांनी अधिवक्त्यांना दिला. ज्यांना गोंधळच घालायचा त्यांनी या क्षेत्रात न आलेलेच बरे, असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले. हे वृत्त दैनिक ‘पुण्यनगरी’ने प्रसिद्ध केले आहे. १. सध्या न्यायालयीन क्षेत्रावर चौफेर टीका होत आहे.
२. न्यायव्यवस्थेसमोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
३. न्यायालयीन व्यवस्था ही भ्रष्टाचारी नाही, हे दाखवून देण्याची वेळ न्यायाधिशांवर आली आहे.
४. ईश्वराने न्यायाधिशांना न्यायदेवता म्हणून पाठवले आहे, तेव्हा त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा रहाणारच आहे.
५. आपण जो निर्णय देतो, तो निर्णय न रहाता ‘न्याय’ असल्याची भावना जनमानसात रूजली पाहिजे.
६. निकाल देतांना तो ‘स्वातंत्र्य, समता, पारदर्शिकता, नि:पक्षपातीपणा असलेलाच मिळतो, हे न्यायालयाने समाजाला दाखवून देण्याची आवश्यकता आहे.
७. ‘मी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडणार नाही’, असे न्यायमूर्तींचे व्यक्तीमत्त्व असले पाहिजे. असे व्यक्तीमत्त्व कधी मिळत नाही.
या वेळी मुंबई न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा, नागपूर खंडपिठाचे न्या. मुजुमदार, न्या. देशमुख, तसेच महाराष्ट्र बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल सिंग, नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल मार्डीकर आणि वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम्. गोरडे उपस्थित होते.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी संकेतस्थळाला भेट द्या !
- English : www.hindujagruti.org
- Hindi : www.hindujagruti.org/hindi