चीनकडून दोन वर्षांत भारतीय सीमेत ५०० वेळा घुसखोरी
हिंदूंनो, कणाहीन काँग्रेसी राज्यकर्त्यांमुळे चीनचा उद्दामपणा वाढत चाललेला आहे, हे लक्षात घ्या अन् ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करा !
नवी दिल्ली, २८ जानेवारी - भारत-चीन यांच्यात गेली काही दशके सीमावाद आहे. कावेबाज अन् विस्तारवादी चीनने भारतावर या प्रश्नी दबाव आणण्यासाठी दोन वर्षांत किमान ५०० वेळा भारतात घुसखोरी केली आहे. अलीकडेच उभय राष्ट्रांत सीमाप्रश्नावर झालेल्या १५ व्या फेरीच्या बैठकीमध्ये चीनचे प्रतिनिधी डाई बिंगू यांनी आक्रमकपणे भारताचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेमन यांना विचारले, ‘‘भारताची अरुणाचल प्रदेशचा किती भाग चीनला देण्याची सिद्धता आहे.’’
चीनच्या प्रतिनिधीच्या या प्रश्नाने अवाक झालेल्या भारतीय प्रतिनिधी मंडळाने चर्चा या सूत्रावरून इतर सूत्रावर नेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र चीन पुन्हा पुन्हा ‘अरुणाचल प्रदेशचा किती भाग चीनला देणार’, याच सूत्रावर अडून होता. (भारत एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, असे असतांना चीन सीमाप्रश्नावरील चर्चेत भारताच्या राज्याच्या विभाजनाची मागणी करत आहे, हे काँग्रेसच्याच पापाचे फळ होय. नेहरूंनी केलेल्या गंभीर राष्ट्रद्रोही चुकांमुळे आज चीनसारखे राष्ट्र भारताच्या मुळावर उठले आहे. काँग्रेसच्या कणाहीन राज्यकर्त्यांमध्ये चीनसारख्या राष्ट्राचा सामना करण्याची धमकही नाही आणि इच्छाशक्तीही नाही. ही स्थिती पालटण्यासाठी राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांचे हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्याला पर्याय नाही ! - संपादक)हिंदूंनो, कणाहीन काँग्रेसी राज्यकर्त्यांमुळे चीनचा उद्दामपणा वाढत चाललेला आहे, हे लक्षात घ्या अन् ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करा !
नवी दिल्ली, २८ जानेवारी - भारत-चीन यांच्यात गेली काही दशके सीमावाद आहे. कावेबाज अन् विस्तारवादी चीनने भारतावर या प्रश्नी दबाव आणण्यासाठी दोन वर्षांत किमान ५०० वेळा भारतात घुसखोरी केली आहे. अलीकडेच उभय राष्ट्रांत सीमाप्रश्नावर झालेल्या १५ व्या फेरीच्या बैठकीमध्ये चीनचे प्रतिनिधी डाई बिंगू यांनी आक्रमकपणे भारताचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेमन यांना विचारले, ‘‘भारताची अरुणाचल प्रदेशचा किती भाग चीनला देण्याची सिद्धता आहे.’’
१. भारताचे प्रतिनिधी मेनन यांनी चीनला सीमावादाशी संबंधित उभय पक्षांतील कराराची आठवण करून देऊन वादावर तोडगा काढण्यासाठी पूर्व, पश्चिम आणि मध्य अशा सर्वच विभागांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
२. मेनन यांनी चीन-भारत यांच्यात खिस्ताब्द २००५ या वर्षी झालेल्या करारानुसार सीमावर्ती भागात निवास करणार्या नागरिकांना विस्थापित करावयाचे नाही, याचीही आठवण करून दिली.
३. भारताने उपस्थित केलेल्या या दोन्ही सूत्रांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या विभाजनाचेच सूत्र लावून धरले. (चीनचे हे आक्रमक परराष्ट्र धोरणच त्याच्या शत्रूंना नामोहरम करते आहे. भारतीय राज्यकर्ते यातून काही बोध घेऊन नेभळटपणा सोडून देऊन चीनने भारताच्या बळकावलेल्या भूभागाविषयी त्याला ठणकावून सांगतील का ? - संपादक)
४. चीनने भारताच्या ९० सहस्र वर्ग किलोमीटर परिसरावर त्याचा दावा सांगितला आहे. ५. खिस्ताब्द २००३ या वर्षापासून भारत-चीन यांच्यात सीमाप्रश्नावर चर्चा होत आहे; मात्र या चर्चेच्या माध्यमातून अद्यापपर्यंत काहीच साध्य झालेले नाही. उलट उभय देशांतील सबंध बिघडतच चालले आहेत. (चर्चेच्या १५ फेर्या होऊनही त्याची फलनिष्पत्ती शून्य आहे, यातच काँग्रेस आणि त्याने आयात केलेली लोकराज्याची प्रणाली या दोन्ही गोष्टी किती कुचकामी आहेत, हेच स्पष्ट होते आहे. राष्ट्र संघटित ठेवण्यासाठी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेला पर्याय नाही ! - संपादक)
