मुंबई, २८ जानेवारी - राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर शासनाचे तब्बल ८६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांचा, तसेच त्यांच्या पक्षाकडून होणारा खर्च वेगळाच असणार आहे. राज्यातील २७ जिल्हा परिषदांच्या आणि ३०९ पंचायत समितीच्या निवडणुका होत आहेत.
या निवडणुकीत शासनाचा ‘स्टेशनरी’, निवडणूक साहित्य, मतदान मशीन देखभाल-दुरुस्ती खर्च, विज्ञापन खर्च, इंधन, भाडे, मानधन आदी सर्व गोष्टींचा एकूण खर्च ८६ कोटी ६० लक्ष ९८ सहस्र २३२ रुपये एवढा होणार आहे. (इतका अमाप खर्च करूनही केवळ ४० ते ४५ प्रतिशत मतदान होते आणि त्या आधारे लोकप्रतिनिधींचा विजय निश्चित होतो. याचा अर्थ जनसामान्यांचा राजकीय पक्षांवरील विश्वास उडाला आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च केला जाणार्या निवडणुका औपचारिक बनू लागल्या आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही ! - संपादक) 