मुंबई, २८ जानेवारी (वार्ता.) - विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणार्या ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष रुपयांपेक्षा अल्प असेल, त्याच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासन शैक्षणिक वर्ष २०११-२०१२ पासून भरणार आहे. यापुढे शासन सरसकट सर्वच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरणार नाही, असे धोरण काल राज्यशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. (आरक्षणाच्या नावाखाली गुणवत्तेला डावलण्याच्या निकषावरही शासनाने आता विचार करण्याची वेळ आली आहे ! - संपादक)
मागील तीन वर्षांपासून राज्यशासनाने विनाअनुदानित शाळांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क संबंधित शाळांकडे भरले नव्हते. त्यामुळे खर्च अवाढव्य वाढल्याने शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तसेच विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यास सांगितले. या प्रकरणी काल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती मोहित शहा यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली, तेव्हा राज्यशासनाच्या अधिवक्त्याने उपरोक्त धोरण न्यायालयात मांडले. त्यामध्ये ‘इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंतच्या विद्यार्थ्याचे १०० रु., इयत्ता ५वी ते ७वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे १५० रु., तर इयत्ता ७वी ते १०वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे २०० रु. शासन भरेल; परंतु त्यासाठी उत्पन्नाची उपरोक्त अट असणार आहे, तसेच खिस्ताब्द २००८, २००९ आणि २०१० या वर्र्षांचे शुल्क भरण्याविषयी अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यावरील निकालानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.’
मागील तीन वर्षांपासून राज्यशासनाने विनाअनुदानित शाळांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क संबंधित शाळांकडे भरले नव्हते. त्यामुळे खर्च अवाढव्य वाढल्याने शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तसेच विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यास सांगितले. या प्रकरणी काल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती मोहित शहा यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली, तेव्हा राज्यशासनाच्या अधिवक्त्याने उपरोक्त धोरण न्यायालयात मांडले. त्यामध्ये ‘इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंतच्या विद्यार्थ्याचे १०० रु., इयत्ता ५वी ते ७वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे १५० रु., तर इयत्ता ७वी ते १०वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे २०० रु. शासन भरेल; परंतु त्यासाठी उत्पन्नाची उपरोक्त अट असणार आहे, तसेच खिस्ताब्द २००८, २००९ आणि २०१० या वर्र्षांचे शुल्क भरण्याविषयी अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यावरील निकालानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.’
