जिहादी आतंकवाद्यांची बडदास्त ठेवणार्या काँग्रेस शासनाचे दुटप्पी धोरण !
मुंबई, २६ जानेवारी (वार्ता.) - मालेगाव बाँबस्फोटातील संशयित आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंग यांची शारीरिक प्रकृती बिकट झाली आहे. या स्थितीत त्यांना २ फेब्रुवारीला भोपाळ येथील न्यायालयात हजर करावयाचे असल्याने त्यांना रेल्वेमधून न्यायचे असेल, तर रेल्वेच्या वातानुकूलीत प्रथम श्रेणीच्या डब्यातून न्यावे अथवा विमानातून न्यावे, अशी मागणी साध्वी प्रज्ञासिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
काल त्यावर न्यायमूर्ती कानडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली, तेव्हा राज्यशासनाच्या अधिवक्त्या अरुणा पै यांनी साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या मागणीला विरोध केला. परिणामी न्यायमूर्ती कानडे यांनी ही याचिका ६ फेबु्रवारीपर्यंत स्थगित करून २ फेब्रुवारीला साध्वी प्रज्ञासिंग यांना भोपाळ येथे राष्ट्रीय अन्वेषण पथकाच्या न्यायालयात हजर न रहाण्याची मुभा दिली. (शासनाची ही भूमिका पहाता साध्वी प्रज्ञासिंग या हिंदुत्ववादी असल्यामुळे त्यांच्याविषयी शासन आकस ठेवून असे वागत आहे का, अशी शंका सर्वसामान्यांना आल्यास गैर ठरणार नाही ! - संपादक)मुंबई, २६ जानेवारी (वार्ता.) - मालेगाव बाँबस्फोटातील संशयित आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंग यांची शारीरिक प्रकृती बिकट झाली आहे. या स्थितीत त्यांना २ फेब्रुवारीला भोपाळ येथील न्यायालयात हजर करावयाचे असल्याने त्यांना रेल्वेमधून न्यायचे असेल, तर रेल्वेच्या वातानुकूलीत प्रथम श्रेणीच्या डब्यातून न्यावे अथवा विमानातून न्यावे, अशी मागणी साध्वी प्रज्ञासिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
या वेळी साध्वी प्रज्ञासिंग यांचे अधिवक्ता गणेश सोवनी यांनी युक्तीवाद करतांना सांगितले, ‘‘साध्वी प्रज्ञासिंग यांना ज्या ज्या वेळी न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे, त्या त्या वेळी पोलिसांकडून त्यांची हेळसांड झाल्याचा अनुभव आहे. त्यांच्या पाठीच्या कण्यामध्ये दोन ठिकाणी पोकळी निर्माण झाल्याने त्यांना मणक्याचा आजार जडला आहे. त्यांना इतरही शारीरिक व्याधी जडल्या आहेत. अत्यंत आरामदायी स्थितीत त्यांना दूरचा प्रवास करणे शक्य होणार असल्यामुळे साध्वी यांनी उपरोक्त मागणी केली आहे. शासनाला जर खर्च परवडत नसेल, तर स्वखर्चाने साध्वी प्रज्ञासिंग भोपाळला जाण्यास सिद्ध आहेत.’’
न्यायमूर्ती कानडे यांनी शासकीय अधिवक्त्यांना खडसावले !
तत्पूर्वी सकाळच्या सत्रात यावर सुनावणी चालू असतांना राज्यशासनाच्या अधिवक्ता पै आणि राष्ट्रीय अन्वेषण पथकाच्या अधिवक्ता रोहिनी सालियन युक्तीवाद करतांना म्हणाल्या, ‘‘कारागृहात कायद्यानुसार आरोपीला अशा प्रकारे अतीमहत्त्वाची वागणूक देता येत नाही. (असे आहे तर मग कसाबला आर्थररोड येथून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत ने-आण करण्यासाठी अडीच कोटी रुपयांची विशेष चारचाकी गाडी का बनवली ? तेव्हा हा कायदा का दिसला नाही ? - संपादक) तसेच साध्वी प्रज्ञासिंग यांना वातानुकूलीत दर्जाच्या डब्यातून भोपाळला पाठवणे शासनाला परवडणार नाही. त्यांच्यासमवेत आणखी १० पोलीस कर्मचारी असणार आहेत. त्यांचाही प्रवासखर्च सहन करावा लागणार आहे, जो शासनाला परवडणारा नाही. जे.जे. रुग्णालयामधून साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या प्रकृतीचा वैद्यकीय अहवाल पडताळल्यानंतरच आम्ही त्यांच्या प्रवासाचे आरक्षण रेल्वेच्या आरामदायी दुय्यम दर्जाच्या डब्यातील केले आहे.’’ त्यावर न्यायमूर्ती कानडे संतापून म्हणाले, ‘‘शासनाच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद करतांना निष्कर्षप्रत प्रतिपादन करू नये; निष्कर्ष न्यायालयाला काढायचा असतो, तुम्ही केवळ बाजू मांडायची असते.’’
