अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या पाच मूलभूत गरजा उपलब्ध करून दिल्या म्हणजे जनता किमान पातळीवर समाधानी रहाते. सध्या युरोपीय देशांतील अर्थव्यवस्था संकटात असल्याच्या बातम्या परत परत प्रसिद्ध होत असतात. देशाची अर्थव्यवस्था संकटात गेली तरी जनतेने तेथील शासनाच्या विरोधात उठाव केला, असे ऐकिवात नाही. युरोपीय देशांतील शासनांनी अंगीकारलेल्या धोरणाला त्याचे श्रेय जाते. अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणे अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या पाच पायाभूत सुविधांवर या देशांनी भर देण्याचे धोरण राखलेले असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कोणतेही संकट आले, तरी जनतेच्या सुविधांवर काहीच परिणाम होत नाही. किंबहुना जनतेला त्या संकटाची झळ पोहोचत नाही. आपल्या देशात परिस्थिती नेमकी उलट आहे. अन्नाला मुकलेली जनता, अर्धपोटी जनता, कुपोषण, अंगभर वस्त्रे नसणारी जनता, उघड्यावर झोपणारी जनता, आरोग्यसेवा उपलब्ध नसणारी जनता, तीस टक्क्यांहून अधिक निरक्षर जनता, अशी आपल्या देशात जनतेची गटवारी आहे. संपत्तीचे डोंगर उभे करण्यात मग्न सत्ताधिशांना जनतेच्या कल्याणाची किंवा स्वतःच्या इभ्रतीचीही काळजी वाटत नाही. ‘हिवाळा आरंभ होण्यापूर्वी बेघरांना भक्कम निवारे बांधून द्या’, असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला, महाराष्ट्र राज्यातील १५ शहरांमध्ये असे २७ निवारे बांधून देण्याचे आश्वासन राज्यशासनाने न्यायालयाला दिले. हिवाळा संपत आला, तरी एकही निवारा उभा राहिला नाही. न्यायालयाच्या आदेशालाही धाब्यावर बसवण्यापर्यंत ज्या शासनाची मजल जाते, तेथे जनतेला काय न्याय मिळणार, याविषयी कल्पनाही करवत नाही. वर्षानुवर्षे चालत आलेली ही स्थिती पालटण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे जनतेच्या सर्वांगीण विकासाची काळजी घेणार्या हिंदु राष्ट्राची स्थापना !
