देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी ६५ टक्के वीजनिर्मिती कोळसा आणि तेल जाळून केली जाते, २५ टक्के वीजनिर्मिती जलाशयांवर होते, ७ टक्के वीजनिर्मिती इतर पुनर्निर्मितीक्षम साधनांवर आधारित आहे. देशात अणूशक्तीचा मोठा बोलबाला असला, तरी अणूऊर्जेचा वाटा केवळ तीन टक्के आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मिळेल त्या साधनांवर ऊर्जानिर्मिती करण्याचे धोरण चीनने राबवल्यामुळे त्या देशात ठिकठिकाणी वीजनिर्मिती केंद्रे आहेत आणि त्यांची संख्या अगणित आहे. त्या देशात विजेचा तुटवडा नाही, याचे कारण उपलब्ध साधनसामग्रीचा लाभ उठवण्याचे त्यांनी अंगीकारलेले धोरण ! ऊर्जानिर्मितीच्या नव्या वाटा शोधून काढून त्यांचा पाठपुरावा करण्याचे धोरण आपल्या देशात कसे राबवता येईल, हे पहाण्यासाठी जनताभिमुख शासनाची आज निकड आहे. भूगर्भातील कोळसा, तेल वगैरे इंधनसाठे प्रचंड वेगाने उपसून काढले जात आहेत आणि हा वेग चालू राहिला, तर २१व्या शतकाच्या मध्यापर्यत हा साठा संपून जाईल, अशी तज्ञांची चेतावणी आहे. देशात अगोदरच मोठमोठे जलविद्युत प्रकल्प कार्यरत असतांना नवीन जलाशय उभारणे आणि त्यापासून वीजनिर्मिती करणे कठीण आहे. यासाठी उरला पर्याय तो सौरऊर्जेचा ! भारताची भौगोलिक स्थिती इंग्लंड, जपान, कॅनडा, युरोप, यांच्या तुलनेत सौरऊर्जानिर्मितीसाठी पोषक आहे. भारत विषुववृत्ताच्या फार जवळ आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ शकते. सौरऊर्जा निर्मिती तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आपल्याकडे केला गेला आहे. आता निकड आहे ती सौरऊर्जेच्या सर्व पैलूंवर वैज्ञानिक संशोधन करून एक सक्षम तंत्रज्ञान विकसित करण्याची ! त्यासाठी संशोधनाला वाव देणे आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, हे शासनाचे दायित्व आहे. शासनाने या संदर्भात सकारात्मक भूमिका निभावली, तर संशोधन क्षेत्रात मागास राहिल्याची टीका थोड्या प्रमाणात तरी पुसली जाईल !
