या प्रश्नांची उत्तरे आणि समितीची कायद्याविषयीची भूमिकाही या लेखात पहाणार आहोत. त्याचबरोबर या लेखात अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्याचा आव आणणारे महाराष्ट्र शासन आणि कायद्याचे निर्माते कशा प्रकारे हिंदूंच्या डोळ्यांत धूळफेक करत धार्मिक भावना आणि श्रद्धा यांना अंधश्रद्धा ठरवत आहेत, मोगल आणि इंग्रज आक्रमकांनीही कधी हिंदूंना छळण्यासाठी वा धर्म भ्रष्ट करण्यासाठी आखले नसेल, इतके भयंकर षड्यंत्र महाराष्ट्र शासन आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) यांनी कसे रचले आहे, तसेच ‘कायदा तांत्रिक-मांत्रिक यांच्यासाठी आहे’, ‘कायदा पातळ झाला आहे’, ‘कायद्यात धर्माविषयी काही नाही’, असे वारंवार सांगून केवळ कायद्याचे नाव अन् प्रस्तावना यात पालट करून जनतेला टोप्या घालण्याचे काम शासन कसे करत आहे, हेही लक्षात येईल.
संकलन : श्री. शिवाजी वटकर, मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्हा समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती
१. हिंदु जनजागृती समितीचा कायद्याला विरोध असण्यामागील कारण
खर्या अर्थाने या कायद्याचा उद्देश आणि स्वरूप जाणून घ्यायचे असेल, तर आपल्याला थोडे मागे जाऊन इतिहास पहावा लागणार आहे. तेव्हाच आपल्याला खरे काय ते कळेल. सर्वप्रथम कोणालाही अंधश्रद्धा, अनिष्ट आणि अमानवीय प्रथा यांचे निर्मूलन होत आहे, हे ऐकून चांगले वाटेल. मात्र प्रत्यक्षात डॉ. दाभोलकर यांनी सिद्ध केलेल्या आणि दैनिक ‘आपला वार्ताहर’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक-२००३’ या कायद्याचे प्रारूप वाचल्यावर त्याची भीषणता लक्षात आली. त्याचे एक एक पैलू उलगडत गेले, ते असे...
१ अ. डॉ. दाभोलकरांच्या आग्रहासाठी कायदा : गुन्ह्यांच्या संदर्भात कायद्याची आवश्यकता पोलीस आणि न्यायालय यांना असते. असे असतांना त्यांनी या कायद्याची मागणी केलेली नाही. तसेच अंधश्रद्धेचे गुन्हे रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे आहेत, असेही म्हटलेले नाही. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर सध्याही कारवाई होतच आहे आणि तसे महाराष्ट्रातील पोलीस खात्याने माहितीच्या अधिकारात लेखी दिले आहे. मग हा कायदा कशासाठी ? तर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्यांच्या अनेक कार्यक्रमांतून ‘‘हा कायदा माझ्या १४ वर्षांच्या मेहनतीने होत आहे’’, असे म्हटले आहे. म्हणजेच डॉ. दाभोलकरांच्या आग्रहाखातर हा कायदा केला जात आहे.
१ आ. विधेयकाच्या प्रारूपावर चर्चा न घडवणारे डॉ. दाभोलकर ! : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे प्रारूप खिस्ताब्द २००३ मध्ये मांडण्याच्या पाच-सहा वर्षे आधीच सिद्ध केले होते; मात्र त्यांनी ते प्रारूप प्राधान्याने जनतेसमोर आणले नाही. त्यांनी त्या प्रारूपावर समाजात जाऊन कधीही जाहीर चर्चासत्र वा वादविवाद घडवून जनतेची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही; कारण त्यांना स्वतःचे ईप्सित साध्य करण्यासाठी ते प्रारूप जसेच्या तसे संमत करायचे होते. त्यामुळे कायदा करण्यामागचा निर्मात्यांचा हेतूच समाजहिताचा नव्हता, तसेच त्यात पारदर्शकता नव्हती.
१ इ. कायद्याच्या निर्मात्यांची विचारसरणी : कायद्याचे निर्माते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची विचारसरणी कशी आहे, ते पाहू. कारण व्यक्ती आपल्या विचारांप्रमाणे समाजातील लोकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करते. डॉ. दाभोलकरांच्या ‘भ्रम आणि निरास’ या पुस्तकाच्या मनोगतात ते म्हणतात, ‘‘हिंदूंची अध्यात्मनिष्ठा व्यवहारात अंधश्रद्धांनाच खतपाणी घालते. हिंदूंचे कर्मकांड, ध्यानधारणा, होमहवन, पूजा-अर्चा, मंत्र-तंत्र, हे अंधश्रद्धांचे दृश्य स्वरूप आहे. त्यांच्याशी दोन हात करण्याची तयारी ठेवावीच लागते.’’ (पृष्ठ ११), ‘‘धर्मशास्त्र प्रमाण मानणारे लोक ईश्वर मानतात. पण ते केवळ हायपोथेसिस आहे’’ (पृष्ठ ९०), ‘‘वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाला प्रदक्षिणा घालणे आणि दोर्या बांधणे या सार्या प्रकारांची खिल्ली उडवायला हवी’’ (पृष्ठ ९), ‘‘स्वतः बुद्धिप्रामाण्यवादी आहोत, असे लोकांना सांगायचे आणि घरात निर्बुद्धतेची प्रतीक असलेली सत्यनारायणाची पूजा वगैरे सर्व धार्मिक कर्मकांडे करायची’’ (पृष्ठ ९४), अशा अनेक विषारी फुत्कारांनी डॉ. दाभोलकरांची पुस्तके भरली आहेत. अशा मानसिकतेची व्यक्ती जेव्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या माध्यमातून देव आणि धर्म या संकल्पनांवर आघात करून संपूर्ण समाजाला नास्तिकतावादी बनवण्याचा विडा उचलते, तेव्हा त्या व्यक्तीला आणि तिच्या प्रयत्नांना कडाडून विरोध करणे, हे प्रत्येकाचे राष्ट्र अन् धर्म कर्तव्यच बनते !
१ ई. केवळ हिंदु धर्मातील श्रद्धांचे निर्मूलन करणारा कायदा ! : आता प्रत्यक्षात २००३ मध्ये सिद्ध केलेल्या विधेयकात त्यांनी कोणकोणत्या धार्मिक अन् आध्यात्मिक बाबींचा समावेश केला होता ते पाहूया.
हिंदु धर्मात पुत्रप्राप्तीसाठी केल्या जाणार्या ‘गोपालसंतान’ या धार्मिक विधीपासून इतर अनेक धार्मिक विधी, प्रथा, परंपरा, रूढी यांच्यावर बंदी आणून त्यांना अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आले होते. हातात खड्यांच्या अंगठ्या घालण्यावर अन् ते सांगणार्या ज्योतिषशास्त्रावर बंदी, आयुर्वेदानुसार परंपरागत गावठी उपचार करण्यावर प्रतिबंध, हातात आणि गळ्यात ताईत-गंडेदोरे घालण्यावर बंदी, चमत्कार अन् दैवी शक्ती यांचा दावा करणारी अन् ते मिळवून देण्याचे आश्वासन देणारी स्तोत्रे, धार्मिक गं्रथ, स्मृती आदी आध्यात्मिक पुस्तके आणि साहित्य यांंवर बंदी आणण्याची तरतूद यात होती. यात देवासमोर प्राण्याचा बळी देणे यालाही गुन्हा ठरवले होते, तर मुसलमानांमध्ये बकरी ईदच्या दिवशी बकर्यांच्या दिल्या जाणार्या बळींच्या प्रथेला मात्र पाठीशी घालण्यात आले होते. अंधश्रद्धा निर्मूलनातूनही मुसलमान अथवा खिस्ती धर्मियांना जाणूनबुजून सूट देण्यात आली होती. कायद्यात कुठेही अल्ला, येशू, चर्च, मशीद, दर्गा यांचा वा त्यांच्या एकाही धार्मिक विधीचा उल्लेख नव्हता; पण ठिकठिकाणी देवता, मंदिर, हिंदूंचे धार्मिक विधी यांचा उल्लेख होता. हे सर्व पाहिल्यावर हे अंधश्रद्धांचे निर्मूलन करणारे नव्हे, तर हिंदु धर्म आणि त्यातील श्रद्धांचे निर्मूलन करणारे विधेयक आहे, हे लक्षात आले. थोडक्यात अंनिस आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी स्वतःच्या धर्मद्रोही विचारसरणीप्रमाणेच हा कायदा सिद्ध केला होता. त्यामुळे त्याला विरोध करण्याची भूमिका हिंदु जनजागृती समिती आणि इतर संघटना यांना घ्यावी लागली. परिणामी खिस्ताब्द २००४ मध्ये तत्कालिन राज्यपाल डॉ. महंमद फजल यांनी कायद्याच्या अध्यादेशावर सही करण्यास नकार दिला. नंतर ते विधेयक १३ एप्रिल २००५ मध्ये विधीमंडळात मांडल्यावर सत्ताधारी अन् विरोधी पक्ष यांच्या विरोधामुळे शासनाला ते मागे घ्यावे लागले.
१ उ. धर्मगुरु वा आध्यात्मिक संघटना यांच्याशी चर्चा नाही : हा कायदा करतांना धर्माशी संबंधित असतांना शासनाने कोणतेही धर्मगुरु किंवा संप्रदायाचे प्रमुख यांचे मत विचारात घेतलेले नाही. केवळ धर्मद्रोही आणि नास्तिकतावादी लोक यांचीच मते विचारात घेऊन कायदा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया चालू ठेवली.
१ऊ. श्याम मानव यांचीही बंडलबाजी : डॉ. दाभोलकरांच्या कायद्याला प्रखर विरोध होऊन त्यांचा डाव फसल्यानंतर जून २००५ मध्ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रा. श्याम मानव यांना शासनाने पुढे आणले. मात्र मानव यांनीही केवळ शब्दांची फेरफार करून पूर्वीप्रमाणेच धर्मावर घाला घालणारा (‘महाराष्ट्र जादूटोणा आणि अनिष्ट व अघोरी प्रथा यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २००५’) कायदा सिद्ध केला. केवळ तांत्रिक-मांत्रिक यांच्यासाठी कायदा असल्याचे शासन सांगत असले, तरी यातही १३ व्या कलमानुसार हिंदूंचे सर्वच धार्मिक विधी आणि धार्मिक कृती यांना अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. तसेच धार्मिक संस्था आणि मंदिर न्यास यांना कायद्यात अडकवण्यासाठी ‘कंपनी कलम’ हे पूर्वीपासूनच अंतर्भूत करण्यात आले आहे. यात तिसर्या व्यक्तीलाही तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामध्ये ‘दक्षता अधिकार्या’ला कुठेही कधीही जाऊन काहीही जप्तीचे आणि अन्वेषण करण्याचे स्वैर अधिकार आहेत. धर्मगं्रथांच्या प्रसार-प्रचारावर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीला पुन्हा तीव्र विरोध करण्याची भूमिका घ्यावी लागली. शासनाने हे चुकीचे विधेयक १६ डिसेंबर २००५ या दिवशी विधानसभेत गोंधळात बहुमताच्या जोरावर संमत केले. मात्र विधान परिषदेत तीव्र विरोध झाल्यामुळे ते विधेयक रखडले. नंतर ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सुधारणा करण्यासाठी पाठवले गेले.
१ ए. जनमताला केराची टोपली : या विधेयकावर संयुक्त चिकित्सा समितीने राज्यभरातून जनमत मागवले. हिंदु जनजागृती समितीच्या आंदोलनामुळे एक लक्षहून अधिक लोकांनी पत्रव्यवहार करून कायद्याला विरोध दर्शवला. समितीने अनेक कायदेतज्ञांची मते शासनाला पाठवली. मात्र शासनाने त्यावर विचार न करता त्यांना केराची टोपली दाखवली.
१ ऐ. वारकरी संप्रदायाचा विश्वासघात : या कायद्याला मुख्य विरोध करणार्यांत वारकरी संप्रदायाचाही समावेश होता. त्यांनी तर शेकडो वर्षांची परंपरा मोडून कायद्याला विरोध करण्यासाठी वाखरी येथे पालखी रोखली. त्यामुळे शासनाने आपला प्रतिनिधी पाठवून कायदा संमत करण्यापूर्वी वारकरी संप्रदायाबरोबर चर्चा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर एकदाही वारकरी संप्रदायाच्या प्रतिनिधीशी चर्चा न करताच शासनाने पुन्हा कायदा मांडून त्यांचा विश्वासघात केला. अशा विश्वासघाती शासनाच्या बोलण्यावर आता जनतेने कितपत विश्वास ठेवावा ? हाही प्रश्नच आहे.
१ ओ. केवळ कायद्याचे नाव बदलण्याचा एककलमी कार्यक्रम ! : त्यातच राज्यातील शासनाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे खिस्ताब्द २००९ मध्ये प्रस्तावित कायदा रहित झाला. त्यानंतर पुन्हा नव्याने कायदा आणतांना आधीच्या कायद्याचे केवळ नाव आणि प्रस्तावना यांत पालट करून ते खिस्ताब्द २०११ मध्ये जसेच्या तसे आणण्यात येत आहे. त्याला ‘महाराष्ट्र नरबळी, अन्य अमानवीय व अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०११’, असे नवे फसवे नाव देण्यात आले आहे. एकूणच शासन आणि कायद्याचे निर्माते, सदर कायद्यातील धर्मावर आघात करणारी पूर्वीची कलमे तशीच ठेवून केवळ कायद्याचे नाव पालटून हिंदु धर्म नष्ट करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवून जनतेला टोप्या घालत आहेत. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदुत्ववादी संघटना यांचा कायद्याला विरोध आहे.
सध्याचे कायदे सक्षम !
१. रामन राघव नरबळी खटला, नांदोस हत्याकांड, अनिता जळित हत्याकांड या इतर अनेक प्रकरणात लागू केलेल्या भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलमांनुसार गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा (फाशीपर्यंतच्या) देण्यात आल्या आहेत.
जून २००७ मध्ये ‘स्टार न्यूज’ आणि ‘झी न्यूज’ या हिंदी भाषिक वृत्तवाहिन्यांनी भोंदू आणि तांत्रिक बाबा यांच्या विरोधात उघडलेल्या चळवळीत (मोहिमेत) सुमारे १५० तथाकथित बाबांविरुद्ध कारवाई करण्यास दिल्ली पोलिसांना भाग पाडले आहे. त्यामुळे विद्यमान भारतीय दंडविधान संहिता आणि इतर अनेक सक्षम कायद्यांच्या आधारे यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
२. मुळात कायद्यांची आवश्यकता पोलीस वा न्यायालय यांना असते. त्यांनी आम्हाला आणखीन सक्षम कायदे हवेत, अशी मागणी केलेली नाही. ‘‘अंधश्रद्धेच्या संदर्भातील गुन्हे रोखण्यासाठी सध्याचे कायदे अपुरे पडत नाहीत, सध्याचे कायदे पुरेसे आणि सक्षम आहेत. तसेच या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे’’, असे राज्यातील पोलिसांनी माहितीच्या अधिकाराखाली लेखी दिले आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धेबाबतचा कायदा करण्याची मागणीच निकालात निघते.
अंधश्रद्धांच्या नावाखालील गुन्हे अत्यल्प
१. कायद्याच्या निर्मात्यांबरोबरच शासनानेही विधेयकाच्या प्रस्तावनेत अंधश्रद्धेच्या नावाखाली घडणार्या गुन्ह्यांची संख्या अत्यंत भयावह असल्याचा मोघम दावा केला आहे; मात्र दोघांनीही अंधश्रद्धेच्या संदर्भात घडणार्या गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि इतर गुन्ह्यांची तुलनात्मक आकडेवारी दिलेली नाही.
२. माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीत पाच वर्षांत इतर प्रकारे गुन्ह्यांच्या संख्या १ लाख ८०६ च्या पुढे आहे, तर अंधश्रद्धेच्या नावाखाली घडलेल्या गुन्ह्यांची संख्या केवळ १०९ आहे. त्यातही बंगालीबाबांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे शासन आणि कायद्याचे निर्माते यांचा अंधश्रद्धेच्या नावाखाली घडणार्या गुन्ह्यांची संख्या अत्यंत भयावह असल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे !
गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहूनच जर शासन कायदा करणार असेल, वरील माहितीप्रमाणे लाखांच्यावर होणारे गुन्हे, तसेच प्रतिवर्षी महाराष्ट्रात १ सहस्र ५०० महिलांवर होणार्या बलात्कारांचे प्रमाण सर्वाधिक प्रमाण आहे. यामागे दारू आणि अनैतिकता ही कारणे आहेत. अशा वेळी महाराष्ट्र राज्य दारूनिर्मितीला प्रोत्साहन देऊन इतर राज्यांच्या तुलनेत देशाला ९७ प्रतिशत दारूचा पुरवठा करते. तो पुरवठा, तसेच सर्व प्रकारच्या दारूनिर्मितींवर १०० प्रतिशत बंदी महाराष्ट्र शासन आणणार आहे का, तसेच अनैतिकतेला प्रोत्साहन देणार्या दूरचित्रवाहिन्या, चित्रपट, विज्ञापने, पुस्तके आदी गोष्टींवर बंदी आणण्यासाठी कायदा करणार आहे का ? अन्यथा या तुलनेने संख्येने अत्यल्प असणार्या गुन्ह्यांसाठी धर्मावर आघात करणारा कायदा करण्याची ही शासनाची दुटप्पी भूमिका ठरेल.
अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी श्रद्धांचा प्रसारच आवश्यक !
ज्याप्रमाणे अंधार दूर करायचा असेल, तर तेथे प्रकाश दाखवावा लागतो, तसेच अंधश्रद्धा दूर करायच्या असतील, तर श्रद्धा काय ते लोकांना सांगायला हवे. महाराष्ट्रात खर्या अर्थाने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे आणि समाजात श्रद्धा वाढवण्याचे कार्य संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज, समर्थ रामदासस्वामी, संत नामदेव अशा संतांनी केले आहे. तोच आदर्श घेऊन समाजात श्रद्धा वाढवण्याचे कार्य हिंदु जनजागृती समिती धर्मशिक्षणाच्या माध्यमातून जगभरात करत आहे.
सध्या महागाई, बेरोजगारी, असुरक्षितता, स्पर्धा आदींमुळे संघर्षमय झालेल्या जीवनात झटपट सुख मिळवण्यासाठी वा दुःखाचे निवारण करण्यासाठी मनुष्य कधी अंधश्रद्धांच्या मागे जातो. अशा वेळी त्या समस्येवरील योग्य उपाय काय, हे सांगावे लागते. म्हणजेच त्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी जीवनात धर्माचरण आणि साधना करणे आवश्यक आहे. तरच तो अंधश्रद्धेपासून वाचू शकतो. हेच विधायक कार्य समिती विनामूल्य करत आहे. थोडक्यात आम्ही म्हणतो, ‘‘काटे (अंधश्रद्धा) नको, गुलाबाचे फूल (श्रद्धा) घ्या’, तर अंनिसवाले म्हणतात, ‘‘काटेही (अंधश्रद्धा) नको, आणि गुलाबाचे फूलही (श्रद्धा) नको!’ वरील विधायक कार्य करण्यासाठी हिंदु जनजागृती समिती, www.hindujagruti.org हे संकेतस्थळ, धर्मशिक्षणवर्ग, व्याख्याने, हस्तपत्रकांचे वाटप आदी अनेक उपक्रम राबवत आहे.
समाजाला नास्तिकतावादी बनवण्याचा विडा उचलून अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे प्रारूप बनवणार्या डॉ. दाभोलकर यांचे विषारी फुत्कार !
१. उपवासाचे महत्त्व माहीत नसलेल्या अंनिसच्या डॉ. दाभोलकरांची निरर्थक बडबड !
‘उपवास करणे, ही मानसिक गुलामगिरी असून यामुळे देशातील माणसांनी स्वतःची परिवर्तनाची हिंमत गमावली आहे.’ - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.
२. ‘धर्मद्रोही अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर म्हणतात, ‘ज्या देवाला स्वतःची आंघोळ स्वतःला करता येत नाही, तो तुम्हाला भाग्याची आंघोळ काय घालणार ?’
३. ‘सत्यनारायणाची पूजा ही अंधश्रद्धा !’ - धर्मद्रोही अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर
४. भारताची पाश्चात्यांनाही लाजवणारी हजारो वर्षांची परंपरा माहीत नसलेले डॉ. दाभोळकर म्हणतात, भारताची ५ हजार वर्षांची परंपरा तोडण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोन असलेल्या शिक्षणाची गरज ! : ‘भारताच्या ५ हजार वर्षांच्या परंपरेला तोडण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोन असलेल्या शिक्षणाची गरज आहे, असे उद्गार अंनिसचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी येथे काढले.
लोकहो, समाजाला नास्तिकतेकडे नेण्याच्या विचारसणीतून बनलेल्या या कायद्याला विरोध करून राष्ट्र आणि धर्म कार्यात सहभागी व्हा !
साधकांना सूचना आणि वाचकांना विनंती !
साधकांनी हे अंक संग्रही ठेवावेत. ‘(अंध)श्रद्धा निर्मूलन कायद्या’च्या विरोधातील प्रचारासाठी ते वापरता येतील. वाचकांनी त्यांचे अंक दैनिकाच्या वितरकांकडे जमा करावेत. वितरकांनी हे अंक जिल्हासेवकांकडे जमा करावेत.
