विधानसभा निवडणुकीतील ‘पेड न्यूज’ प्रकरण
मुंबई, ३० सप्टेंबर - ‘पेड न्यूज’प्रकरणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची सुनावणी ही निवडणूक आयोगातच होणार असल्याचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे चव्हाण आणखी अडचणीत आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशोक चव्हाण यांची आमदारकीही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
२००९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी अशोक चव्हाण यांनी काही मराठी आणि हिंदी वृत्तपत्रांना रक्कम देऊन त्यांच्यासंबंधित वृत्ते छापण्यास सांगितले होते, अशी तक्रार भाजपचे वरिष्ठ नेते मुख्तार अब्बास नकवी, पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैय्या आणि महाराष्ट्राच्या भोकर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणारे अपक्ष उमेदवार डॉ. माधवराव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्याचप्रमाणे निवडणुकांच्या वेळी वृत्तपत्रांना वृत्ते छापण्यासाठी दिलेल्या खर्चाचे आकडे अशोक चव्हाण यांनी चुकीचे दाखवले, असे डॉ. किन्हाळकर यांचे म्हणणे होते.
त्यामुळे त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातही या प्रकरणी याचिका दखल केली होती. त्यावर अशोक चव्हाण यांनी ७ जुलै २०११ या दिवशी या याचिकेला आव्हान दिले की, निवडणूक रहित करण्याचा आणि चौकशी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. त्यावर निर्णय देतांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या चौकशीत अशोक चव्हाण दोषी आढळले, तर त्यांची आमदारकी रहित होण्याची शक्यता आहे.
