समझौता एक्स्प्रेस बाँबस्फोटात ठार झालेल्या मुसलमानांना पाकमध्ये जाऊन
दहा लाख रुपये देणार्या काँग्रेसी राज्यकर्त्यांकडून भारतियांची होत असलेली क्रूर चेष्टा !
मुंबई, ३० सप्टेंबर - गेल्या पाच वर्षांतील आतंकवादी आक्रमणांना हकनाक बळी पडलेले पीडित आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर नेहमीचा ‘शासकीय’ अन्याय चालूच आहे. आक्रमणांतील पीडितांना हानीभरपाई देण्यात होत असलेल्या विलंबाविषयी राज्याच्या मानवी हक्क आयोगाने महाराष्ट्र शासनाची कानउघाडणी केली आहे.
मानवी हक्क आयोगाच्या न्यायपिठाने या विलंबाविषयी २० ऑक्टोबरपर्यंत सद्यस्थितीचा अहवाल देण्याचा आदेश राज्यशासनाला दिला आहे. शासनाकडून न्याय मिळावा म्हणून पीडितांचे नातलग आणि आक्रमणांत अवयव गमावलेले काही पीडित कुबड्यांचा आधार घेऊन सुनावणीसाठी आले होते. काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी लोकेषणेसाठी घोषित केलेले; मात्र न दिलेले साहाय्य !
ख्रिस्ताब्द २००६ मध्ये मुंबईत लोकलमध्ये झालेला स्फोट, २६/ ११चे मुंबईवरील आतंकवादी आक्रमण, ख्रिस्ताब्द २०१० मधील पुण्यातील जर्मन बेकरी स्फोट आणि गेल्या जुलैमध्ये मुंबईत झालेल्या बाँबस्फोटातील पीडित यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचे साहाय्य देण्याचे आणि अपंग झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्गत नोकरी देण्याचे शासनाने घोषित केले आहे. जर्मन बेकरी स्फोटातील १७ मृतांपैकी ६ जणांच्या वारसदारांच्या पुनर्वसनाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जुलै २०११ च्या आक्रमणातील एकाही पीडितापर्यंत अद्याप शासकीय
साहाय्य पोहोचलेले नाही.
