लोकायुक्त नव्हे, काँग्रेसायुक्त !

अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकासाठी उपोषण आरंभले होते, त्याला भाजपने पाठिंबा देत काँग्रेसवर हल्ला चढवला होता. याच वेळी भ्रष्ट काँग्रेसने भाजपवर सूड उगवण्याच्या उद्देशानेच गुजरात राज्यात लोकयुक्ताची नेमणूक केली. या नियुक्तीला नरेंद्र मोदी यांनी तेव्हाच विरोध केला आणि आता भाजप पक्ष याला संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोध करत आहे. उद्या भाजप या विषयावर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेणार आहे. अण्णा हजारे यांनी त्यांच्या उपोषणातून संसदेकडे तीन मागण्या केल्या होत्या आणि त्या संसदेने मान्य करून स्थायी समितीकडे पाठवल्या आहेत. यात सर्व राज्यांत लोकायुक्त स्थापन करणे, ही एक मागणी होती. त्यामुळे जनतेला वाटत असेल की, काँग्रेसने गुजरात राज्यात लोकायुक्त नेमून अण्णांचीच मागणी प्रत्यक्षात कृतीत आणली आहे; मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. या नियुक्तीमागे काँग्रेसला भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्याप्रती द्वेष आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

काँग्रेसचे खायचे आणि दाखवायचे दात !
    सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २००६ मध्ये न्या. व्यास यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती केली; मात्र तत्कालीन राज्यपाल नवलकिशोर वर्मा यांनी तीन वर्षे या नियुक्तीला मान्यता दिली नाही. तीन वर्षांनी दुसर्‍यांदा मोदी शासनाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांनी सुचवलेल्या तीन नावांपैकी न्या. व्होरा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले; मात्र तेव्हा त्यांचीही नियुक्ती परस्पर भलत्याच पदावर केली गेली. आता न्या. मेहता यांचे नाव काँग्रेसनियुक्त राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल यांनी पुढे आणले. न्या. रमेश मेहता हे भाजपविरोधी कार्यक्रमांत सहभागी होणारे व्यक्तीमत्व आहे. डॉ. बेनीवाल यांनी आठ वर्षे राज्याच्या शिफारसी फेटाळून न्या. मेहता यांची नियुक्ती केली. न्या. मेहता यांना या पदावर नेमणे हे काँग्रेसच्या राज्यपालांचे सुडाचे राजकारण आहे. राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांनी राज्यशासनाच्या सल्ल्याने नियुक्त्या करायच्या असतात; मात्र गुजरातेत याच घटनात्मक तरतुदीला हरताळ फासला गेला आहे. शासनाला बाजूला सारून लोकायुक्त नेमणे, हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच घडते आहे. कर्नाटकचे माजी लोकायुक्त न्या. संतोष हेगडे यांनी या नियुक्तीवर टीका केली आहे. ‘‘गुजरातमधील लोकायुक्तांची नियुक्ती  घटनाबाह्य असून लोकायुक्त कायद्याचाही भंग आहे'', असे त्यांनी म्हटले आहे. लोकायुक्तांची नेमणूक करून आपण भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा काँग्रेसने दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न किती तकलादू आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. काँग्रेसला खरोखरीच या देशातून भ्रष्टाचार नष्ट करायचा असता, तर जनलोकपाल विधेयक ४२ वर्षांपूर्वीच संमत झाले असते. तसेच काँग्रेसने गुजरातमध्ये जशी लोकायुक्ताची नेमणूक केली, तशी नेमणूक काँग्रेसची सत्ता असणार्‍या उदा. महाराष्ट्र, राजस्थान इत्यादी राज्यांत त्वरित करून दाखवावी. काँग्रेसच्या या दुटप्पी भूमिकेवरून तिचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगवेगळे असल्याचेच दिसून येते.