जगाचा आध्यात्मिक गुरु असलेल्या भारताची ओळख भ्रष्ट राज्यकर्त्यांमुळे जगात एक भ्रष्टाचारी देश म्हणून झाली आहे. एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणारा हा देश ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर भारतीय
राज्यकर्त्यांच्या हातात त्याच्या सत्तेची सूत्रे आली; परंतु अवघ्या सहा दशकांत या सुवर्णदेशाला मोगल आणि ब्रिटिश यांनी लुटले नसेल, इतके स्वकीय राज्यकर्त्यांनीच लुटले आहे. या राजकीय बकासुरांची हाव एवढी आहे कि त्यांनी स्वत:पुरतेच नाही, तर त्यांच्या अनेक पिढ्या कशा ऐशोरामात बसून खातील याची सोय करून ठेवली आहे. यासाठी त्यांनी काळे धन स्वीस अधिकोषात ठेवण्याचीही क्ऌप्ती लढवली आहे. या अधिकोषात असलेली रक्कम सुमारे २८० लाख कोटी रुपये इतकी आहे. आज देशावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. हा पैसा भारतात आणला, तर ६० कोटी लोकांना रोजगार मिळेल. सर्व राज्यांसह संपूर्ण देश कर्जमुक्त होईल आणि देशातील एक वेळ उपाशी झोपणार्या ५० टक्के जनतेची उपासमार थांबून तिचे जगणे सुसह्य होईल; मात्र हा पैसा भारतात आणला, तर आपले काळे कृत्य जगासमोर येईल, म्हणून राज्यकर्ते त्यास विरोध करत आहेत. परवाच या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कोणाचीही भीडभाड न बाळगता प्रखरपणे बोलणारे राष्ट्रीय जनता पक्षाचे प्रमुख श्री. सुब्रह्मण्यम स्वामी संपूर्ण देशाची सूत्रे ज्यांच्या हातात आहेत, त्या काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींविषयी अत्यंत तिखट आणि स्पष्ट असे मत व्यक्त करतांना म्हणाले, ‘सोनिया गांधी या देशाला लुटणारी विषकन्या असून त्यांचे एक लाख कोटी रुपये विदेशात जमा आहेत.’’
वाचकहो, सोनिया गांधी हे एक उदाहरण आहे. देशावर राज्य करणार्या पक्षाच्या प्रमुखाच्या बाबतीत हे उदाहरण दिल्यावर त्या पक्षाच्या अन्य राजकारण्यांविषयी अधिक येथे सांगायला नको. राजकारण्यांकडून होणारी देशाची ही लूट थांबवण्यासाठीच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पंतप्रधानांकडे गेली अनेक वर्षे लोकपाल विधेयक अणण्याची मागणी करत आले. यासाठी अण्णांना अनेकदा उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले. त्या वेळी शासनाने केवळ आश्वासने देऊन अण्णांच्या तोंडाला पाने पुसली; मात्र या वेळी अण्णांनी प्रखर उपोषण करून काँग्रेस सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाला पुढे चालना मिळाली. यासाठी एका मसुदा समिती नेमण्यात आली. त्यात सरकारचे प्रतिनिधी आणि जनतेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला; मात्र यानंतरही काँग्रेसने जनतेच्या प्रतिनिधींवर माध्यमांद्वारे वेगवेगळे आरोप करून या विधेयकाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. कधी दिग्विजय सिंह यांनी गरळओक करून, तर कधी पोटार्थी पत्रकारांना हाताशी धरून काँग्रेसवाल्यांनी अण्णांची ही चळवळ दाबण्याचे षड्यत्र रचले; मात्र यातून अण्णा जराही मागे हटले नाहीत. त्यामुळे शासनाने नवनवीन क्ऌप्त्या लढवून या विधेयकात खोडा घालण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवला. परवाच लोकपाल मसुदा समितीच्या बैठकीत पंतप्रधान, उच्च न्यायपालिका आणि संसदेतील खासदारांच्या चुकीच्या कृती यांना लोकपाल विधेयकात चौकशीच्या कक्षेत आणण्यास सरकारी प्रतिनिधींनी विरोध केला. खरे तर हा विरोध केवळ विधेयकाला नसून एका बलाढ्य भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांना आहे. ‘लोकांनी लोकांचे लोकांच्या हितासाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशी आम्ही जर लोकशाहीची व्याख्या करत असू, तर लोकहितार्थ मांडण्यात येणार्या या विधेयकातील उपरोक्त सूत्रांना सरकारने विरोध करणे हा लोकशाहीद्रोह नव्हे का ? आज देशात सरपंचापासून ते पंतप्रधानापर्यंत आणि न्यायपालिका अन् माध्यमे यांत भ्रष्टाचार इतका मुरला आहे की त्यासाठी एकटे अण्णा हजारे पुरेसे पडणार नाहीत. जनतेतून अनेक अण्णा हजारे निर्माण व्हायला हवेत आणि जनतेच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीला पाठिंबा दिला पाहिजे, तसेच हे विधेयक जनतेच्या प्रतिनिधींनी मांडल्याप्रमाणे विनाशर्थ संमत कसे होईल, यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा, तरच आपण भ्रष्टाचारविरोधातील ही लढाई जिंकू आणि सुराज्यात रहाण्यास लायक ठरू !
