गणेशभक्त, देवीभक्त, शिवप्रेमी, जैन, आंबेडकर अनुयायी यांनाच प्रतिवर्षी काडतुसांनी भरलेल्या बंदुकीचा धाक दाखवून लाठ्या उगारत पोलीस न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करतात. हे करतांना आपण उघड उघड पक्षपात करतो, हे पोलीस खात्याने जाणावे. पोलीस अधिकार्यांनो, कायदा राबवायचा तर सर्वांसाठी, सवलत द्यायची तर सर्वांना असे तरी धोरण ठेवा ! या लेखात मांडलेली उदाहरणे सोलापूर शहरातील असली तरी ती प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत. असाच अनुभव सर्वच ठिकाणी येत असतो.
लेखक : ज्येष्ठ पत्रकार श्री. अरुण रामतीर्थकर, सोलापूर
अपुरी संख्या असतांना मनुष्यतास अमानवी पद्धतीने वाया घालवणारे पोलीस प्रशासन !
पोलिसांची मला खरोखरच दया येते. काही झाले की त्यांनाच बोल लावला जातो. जैतापूर येथेही असेच झाले. एकीकडे आबा म्हणतात, ‘खाजगी सावकारांची चामडी सोलून काढू.’ दुसरीकडे विलासराव एका पोलीस निरीक्षकाला आदेश देतात की, ‘त्या सावकाराला सोडा, त्याच्यावर भरलेला खटला मागे घ्या.’ आता पोलिसांनी कोणाचे ऐकायचे ? मध्यंतरी एक केंद्रीय मंत्री सोलापुरातील एका महाविद्यालयात ११ वाजता येणार होते. मी त्या रस्त्याने ८.३० वाजता जात होतो. महाविद्यालयाच्या फाटकाबाहेर २ वाहतूक पोलीस उभे होते. मला पाहून त्यांनी नमस्कार केला आणि पुढे आले. बोलण्याच्या ओघात ते म्हणाले की, ‘सकाळी ७ पासून आमची येथे ‘ड्यूटी’ लावली आहे.’ त्यांचे नशीब चांगले म्हणून तेथे झाडांची सावली तरी होती. बसायला काही नाही. मंत्री १२.३० वाजता आले. दुपारी १.३० ला कार्यक्रम संपवून ते गेले. सकाळी ७ ते दुपारी २ पर्यंत हे दोघे तेथे उभे होते. मंत्रीही माणूस आणि पोलीसही माणूसच. लोकशाहीत एवढा सरंजामशाही थाटमाट हवा कशाला ? अशी वेळ पोलिसांवर नेहमी येते. एकीकडे पोलिसांची संख्या अपुरी म्हणायचे आणि मनुष्यतास असे अमानवी पद्धतीने वाया घालवायचे. अर्थात पोलीस दलात सर्वाधिक त्रास तळाच्या श्रेणीत होतो. जशी पदोन्नती मिळत जाते, तसा त्रास अल्प आणि वरकमाई अधिक होत जाते.
न्यायालयीन आदेश राबवतांनाही तारतम्य हवे !
कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांशी मैत्रीचे संबंध ठेवणे, हे पोलिसांचे काम. सोलापुरातील गेल्या ८ महिन्यांतील काही घटना पाहिल्या तर कायद्याची अंमलबजावणी तारतम्याने करायची असते, हेच हे खाते विसरले आहे, असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत ध्वनीक्षेपकावर बंदी घातली आहे. दिवसाही ५० डेसिबलपेक्षा मोठा आवाज नसावा, असे न्यायालयाचा आदेश म्हणतो. याच न्यायालयाने मग ७-८ दिवसांची सूट दिली. ‘न्यायालय निर्णय’ हा गहन विषय आहे. महाराष्ट्रात न्यायालयाने जामिनावर सोडलेले ६४ सहस्त्र आरोपी फरारी झाले आहेत. भागलपूरला दरोडेखोर कैद्यांचे डोळे फोडण्याचा प्रकार न्यायालयामुळेच झाला. समान नागरी कायदा लागू करण्यास केंद्राला सांगून (सरला मुदगल खटला) इतकी वर्षे लोटली. केंद्र ऐकते का ? स्वतः न्यायालयही हतबल होते. पाटणा उच्च न्यायालयासमोर एक मशीद आहे. दुपारी नमाजाची बांग कामात अडथळा आणते. मुख्य न्यायमूर्ती आर्.एस्. सिन्हा यांनी प्रथम कारवाईचा आदेश दिला. आवाज वाढला. मग इमामाच्या अटकेचा आदेश दिला. सहस्त्रो मुसलमान जमले. इमामाला अटक होऊ शकली नाही. उलट न्यायमूर्तींवर ‘आर्.एस्.एस्. का आदमी’ असा आरोप झाला. न्या. सिन्हा यांनी स्थानांतर करवून घेतले. हा प्रकार पाटणा आणि इतर शहरात प्रतिदिन चालू आहे. कोठे गेला ५० डेसिबलचा निर्णय ? नुकतेच निवृत्त होऊन लगेच मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष झालेले न्या. के.जी. बालकृष्णन्, सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिनकरन, हे राजकारण्यांचे बाप ठरतील, असे भ्रष्ट आहेत. ‘गाझीयाबाद प्रॉव्हिडंट फंड’ खटल्यात ३२ न्यायाधीश आरोपी आहेत. न्यायाधीश परीक्षेत सामूहिक कॉपीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. थोडक्यात न्यायालयाचा आदेश म्हणून ‘बाऊ’ करायचे कारण नाही. न्यायालयीन आदेशही तारतम्याने राबवायचे असतात.
रात्री १०.३० वाजता कारवाई करणारे खाते ६ पूर्वी एक घंटा चालू होणार्या ध्वनीवर्धकांवर कारवाई का करत नाही ?
क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यावर रात्री ११ नंतर फटाक्यांची आतषबाजी झाली. हा न्यायालयीन आदेशाचा भंग होता. तेव्हा जसे तारतम्य दाखवले. फटाके उडवणार्यांना पकडून खटले भरले नाहीत, तसेच तारतम्य हवे. ८ महिन्यांपूर्वी गणेशोत्सव आणि नवरात्र झाले. त्या वेळी पोलीस आयुक्तांनी आधीच दमबाजी केली. ५० डेसिबलचा नियम मोडला म्हणून कार्यकर्त्यांवर खटले भरलेच, तसेच ध्वनीवर्धकाचे साहित्यही अधिग्रहित करून धंदा चौपट केला. विसर्जन मिरवणुकीतही अनेक मंडळांवर खटले दाखल झाले. त्यानंतर वडार समाजाची मिरवणूक निघाली. त्यातही पोलिसांनी कारवाई करून कटूता आणली. जैन बांधवांनी महावीर जयंतीची शिस्तबद्ध मिरवणूक काढली, परंतु डेसिबल जास्त म्हणत एका अधिकार्याने ध्वनीवर्धकाचे साहित्य अधिग्रहित केले. ५०० जैन आयुक्तांकडे गेले. आयुक्त त्यांना भेटले नाहीत. त्यांनी उपायुक्तांना निवेदन दिले. त्यांच्याकडून चौकशीचे आश्वासन घेतले. चौकशी झालीच नाही. ५०० चा जमाव कार्यालयात येतो; परंतु शांतताभंग होत नाही. अशा लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारणे, हे निखालस चूकच ठरते. ‘आवाज जरा जास्त वाटतोय, कमी करा’, अशी सूचना देऊन काम भागण्यासारखे नव्हते का ? त्यानंतर आंबेडकर जयंतीस झालेला
गोंधळ. १० वाजून गेले आणि डेसिबल यावरून कारवाई झाली. दगडफेक आणि लाठीमार झाल्यानंतर तब्बल ४०० जणांवर गुन्हा दाखल झाला. वा ! कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची छान पद्धत आहे. विसर्जन मिरवणुका आणि जयंतीच्या मिरवणुका यांचे स्थानिक महत्त्व लक्षात घेऊन पोलीस खात्याने अघोषित सवलत दिली असती, तर आकाश कोसळले असते का ? जैनांच्या मिरवणुकीत आडदांडपणा करून, महामानव जयंती मिरवणुकीतील ४०० जणांवर खटला भरून पोलीस खात्याने कोणता सलोखा साधला ? ‘न्यायालयाचा आदेश त्यात सवलत देणारे आम्ही कोण’, असे निरर्थक सूत्र कोणी काढू नये. रात्री १० ते सकाळी ६ ध्वनीवर्धक बंद म्हणून रात्री १०.३० वाजता कारवाई करणारे खाते ६ पूर्वी एक तास चालू होणार्या ध्वनीवर्धकावर कारवाई का करत नाही ? शहरातील प्रत्येक नागरिकाचा हा अनुभव आहे.
मिरवणुकीनंतरचा तणाव टाळण्यासाठी पोलिसांच्या धोरणातच दुरुस्ती आवश्यक !
हा प्रतिदिनचा कायदेभंग पोलीस दुर्लक्षित ठेवतात, तर वर्षातून एकदा निघणार्या त्या-त्या समाजाच्या मिरवणुकीकडे असेच दुर्लक्ष का करीत नाहीत ? ‘बेरड, बौद्ध, जैन, शिवप्रेमी, देवीभक्त, गणेशभक्त यांच्याकडूनच
कायद्याचे पालन करून घ्या’, असा न्यायालयाचा आदेश आहे का ? हा पक्षपात पोलिसांनी प्रथम थांबवावा. सवलत द्यायची तर सर्वांना द्या, नाकारायची असेल तर सर्वांना नाकारा. जो नियम पहाटे ५ ला तोच रात्री १०.३० ला असे दिसून आल्यावर कोणाला बोलण्यास जागा उरणार नाही. सध्या चालू आहे ती कायद्याची अंमलबजावणी नाही, तर तुमची मनमानी आहे. मिरवणुकीनंतरचा तणाव आणि कटुता याला कायमचा पूर्णविराम द्यायचा असेल, तर तुमच्या धोरणातच दुरुस्ती आवश्यक आहे. कायद्याच्या राज्याला आव्हान देण्याचा विचार देवीभक्त, गणेशभक्त, शिवप्रेमी, जैन यांच्या मनातही येणार नाही. बाबासाहेबांनीच घटना बनवून या देशाला कायद्याचे राज्य दिले. त्यांचे अनुयायी कायदा कशाला मोडतील ? एक तर कायदा काय आहे, हे प्रथम तुम्ही समजून घ्या. त्याच्या १०० टक्के अंमलबजावणीत तुमची हतबलता असू शकते, हेही मान्य. एके ठिकाणी हतबलतेतून प्रतिदिन जी सवलत देता, ती बाकीच्यांना तुमच्या इच्छेने वर्षातून एकेकदा घेऊ द्या, एवढेच मागणे. कोणाचा अहं दुखवायचा नाही, परंतु कायद्याचे राज्य आणि पोलीस-नागरिक मैत्रीसंबंध यासाठी हे आवश्यक आहे.
